काठमाडौं । आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफैं उच्च अदालतमा निवेदन दिए ।त्रिभुवन विमानस्थल नजिकै सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी बनाइरहेको भवन परिसरको फेन्सिङ तारबार काटेको भन्दै उड्डयन प्राधिकरणले मेयर बालेन, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर १ असारमा ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोध्नु गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र क्षेत्राधिकारविहीन भएको भन्दै बालेनले वारेस मार्फत बुधबार दायर गरेको रिट बिहीबार उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा पर्यो ।
संयोग; न्यायाधीश चन्दकै इजलासमा बालेनलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा पनि पर्यो । विवादास्पद फिल्म ‘आदिपुरुष’लाई लिएर भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेनको कदम विरुद्ध चलचित्र संघले बुधबार रिट दायर गरेको थियो । त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चन्दकै इजलासले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए । अदालतको आदेशलगत्तै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरे । अदालत भारतको गुलाम भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।’अदालतको आदेश नमान्ने’ राजधानी शहरका शक्तिशाली मेयर बालेनको यो टिप्पणी संविधान, विधि र पद्धति विरुद्धको अराजक प्रतिक्रिया भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
बालेनको केटौलेपन
भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा भएको सीता भारतीय छोरी भन्ने आशयको एउटा संवाद आपत्तिजनक छ । अदालतसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर अदालतप्रति अनास्था हुने टिप्पणी गर्न पाइन्न । बालेन शाहको टिप्पणी बदनियतपूर्ण होइन, तर धेरै केटौले भयो – विपिन अधिकारी, संविधानविद् त्यसमा बालेन मात्रै होइन, देशको आम जनमत असन्तुष्ट छ र त्यो विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भइरहेको छ । तर उच्च अदालतले ‘सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि यो मामिला सामाजिक बहसलाई कायम राख्दै एउटा निक्र्योलमा पुगेको थियो । अदालतको आदेश अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेर बालेनले एउटा विवादास्पद हिन्दी फिल्म आदिपुरुषका आडमा मुलुकको प्रणाली भत्काउने दुस्साहस गरेका छन् । राजधानी रहेको महानगरको मेयर, जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, जसबाट देशमा विधिको पालना, पद्धति अवलम्बन र संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, उसैले ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भन्नु वर्तमान प्रणाली दुत्कार्ने प्रयास हो । संविधानविद् विपिन अधिकारी मेयर बालेन शाहको टिप्पणी बदनियतपूर्ण होइन, तर केटौलेपन देख्छन् । ‘किनभने बालेन शाह होइन, काठमाडौं महानगरको मेयर, एउटा राष्ट्रसेवक बोलिरहेको छ । जो कानुन र संविधानमा बाँधिएको हुन्छ’ उनले भने, ‘अदालतसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर अदालतप्रति अनास्था हुने टिप्पणी गर्न पाइन्न । पदमा बसेकाहरू त यसप्रति अझ सचेत हुनुपर्छ ।’
मेयर बालेनमा जुझारुपन र नेताहरूमा हुनुपर्ने अरू धेरै गुण देखेको भन्दै उनले अघि भने, ‘सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले कानुनको शासनप्रति पनि विश्वास गर्नुपर्छ । अरूको अधिकारको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । त्यो चाहिं देखिएन ।’ बालेनले उनी आफूबाहेक संघीय सरकार र अदालतलाई अराष्ट्रवादी करार गर्ने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छ । सरकार र अदालत लोकतन्त्रका स्थायी संरचनामध्येमा पर्छन् । यिनले गल्ती गर्न सक्छन् र बारम्बार गल्ती गरेका पनि छन् । तर तिनको गल्ती सच्याउने स्वीकृत विधि छ । त्यो भनेको संघीय सरकार विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक उपचार खोज्ने हो भने तल्लो अदालतको आदेश विरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने हो ।
तर काठमाडौंका मेयर बालेन वैधानिक विकल्पहरू प्रयोग नगरी आफूखुशी हिंड्न खोजिरहेका छन् । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्रै हो कुनै व्यक्तिको बुझाइ अन्तिम हुने, त्यसमा चुनौती दिन नपाइने । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त शक्ति विभिन्न निकायमा वितरण गरिएको हुन्छ र तिनको प्रयोगमा सन्तुलनको अपेक्षा गरिन्छ । बालेन व्यक्ति यसको अपवाद हुनै सक्दैनन् । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि अदालतको फैसला अनुसार शाही आयोग खारेज गरेको स्मरण गरे । ‘हिजो सेनाको भरमा शासन सत्ता लिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त अदालतको आदेश मानेर शाही आयोग खारेज गर्नुपरेको थियो, राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश पालना गरिरहेका छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काठमाडौंका मेयरले आदेश मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । मलाई विश्वास छ, उहाँ आदेश अनुसार चल्नुहुन्छ ।’
संघीय सरकारले आफ्ना कतिपय कामकारबाहीलाई ‘स्टन्ट’ भनेकोमा बालेन क्रूद्ध छन् । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पछिल्लो भनाइबाट बालेन आक्रोशित भएको बुझ्न कठिन छैन । संघीय प्रणाली भन्ने तर अधिकार जति सिंहदरबारमा केन्द्रित गर्ने सरकारको व्यवहारको आलोचना बालेनबाट मात्रै होइन, सर्वत्र भइरहेको छ । त्यस अर्थमा बालेनको त्यो असन्तुष्टि पूर्णतः नाजायज होइन । यसअघि बुधबार मात्रै उच्च अदालतले शैक्षिक मेला रोक्ने उनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमा पनि उनले कुनै लिखित जानकारी बेगर कार्यक्रम रोक्न प्रहरी पठाएको सन्दर्भ अदालतमा उठेको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको पनि छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकार र नेपालको न्यायालय आफूविरुद्ध रहेको बालेनलाई लागेको हुन सक्छ । काठमाडौं महानगर जस्तो शक्तिशाली निकायको प्रमुख जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नुको अर्थ गम्भीर हुन्छ । यो कुनै आदेश नमान्ने कुरा मात्रै होइन, वर्तमान संविधान र शासकीय संरचनाले निर्माण गरेको पद्धति नमान्ने भनेको हो । पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य अदालतको आदेश पालना गर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था र अदालत नै मान्दिनँ भन्नेहरूको मानवअधिकारको रक्षामा समेत अदालतले महत्वपूर्ण आदेश गरेको इतिहास छ’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउने बाटो छ भने थप कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ, तर आदेश मान्दिनँ, जे गर्ने हो गर भन्न त मिल्दैन ।’
अनुकूल आदेश मात्र मान्ने हो ?
बिहीबार नै उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दकै इजलासले बालेनको पक्षमा पनि आदेश दिएको छ । बालेनको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । असर्थ अब बालेनले तत्कालै स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्दैन । आफ्नो प्रतिकूल आदेश दिंदा नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका मेयर बालेनले यसबारे भने केही बोलेका छैनन् ।
