काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा लघुवित्त संस्थाहरुले ‘कर्जा स्वीकृत’को नाममा नियम विपरीत करिब ७० करोड रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि नियम विपरीत उठाइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त कम्पनीहरु तयार पनि भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र साधारणसभाको पूर्व स्वीकृति रोकेपछि लघुवित्तहरु त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण अध्ययनको क्रममा सेवा शुल्कको नाममा जथाभावी शुल्क उठाएको पाइएको भन्दै हालसम्म कुनै पनि लघुवित्तलाई साधारणसभा र वित्तीय विवरणको पूर्वस्वीकृति दिएको छैन । केही लघुवित्तले त्रैमासिक रुपमा ब्याज पूँजीकरण गर्दै हरेक त्रैमासमा १.५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
‘हाम्रो अध्ययनमा लघुवित्त कम्पनीले सेवा शुल्कको नाममा करिब ७० करोड नियम विपरीत शुल्क उठाएको पायौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘लघुवित्त संस्थाको कुल कर्जाको वार्षिक १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क हो भनेर हिसाब गर्दा पनि त्यति रकम बढी देखिन्छ।’ उक्त रकम फिर्ता गरेर आउने संस्थालाई मात्रै वित्तीय विवरण र साधारणसभाको लागि पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्ने शर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ । तर, लघुवित्तकर्मीहरु भने पुरै रकम फिर्ता गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । ऋणीले अग्रिम भुक्तानी भएर नयाँ कर्जा दिंदा पनि त्यस्तो कर्जा व्यवसाय विस्तारका लागि दिएको भन्दै ०.२ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन भनेपछि समस्या भएको लघुवित्तकर्मीको तर्क छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने व्यवसाय विस्तारको लागि एउटै शीर्षकमा दिएको कर्जा पनि लघुवित्तले अग्रिम भुक्तानी गराई नयाँ कर्जा भनेर बढी सेवा शुल्क लिएको बताउँछन् । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले साधारणसभा र वित्तीय विवरणको पूर्व स्वीकृत नदिएपछि लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गत शुक्रबार नै गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग छलफल गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा नियामकीय व्यवस्थामा कडाइ गर्न नहुने भन्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्न उनीहरुले लबिइङ गरिरहेका छन् । २४ कात्तिक ( बिहीबार)का दिन पनि लघुवित्त बैंकर्स संघका केही पदाधिकारी राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा छलफलको लागि पुगेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार ऋणिले सुरुमा लिएको ऋण सोही व्यवसाय विस्तार गर्न थप ऋण लिन्छ भने त्यसमा ०.२ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइन्छ । तर, कर्जा भुक्तानी गरेर अर्को व्यवसाय गर्न ऋण लिन्छ भने त्यसमा १.५ प्रतिशत नै सेवाशुल्क लिन पाइन्छ । ‘कतिपय लघुवित्तहरुले भने व्यवसाय विस्तार गर्न दिएको थप कर्जालाई पनि नयाँ ऋण दिएको भन्दै १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ शीर्षकमा नै कर्जा गएको छ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तर अग्रिम भुक्तानी गराएको शीर्षकमा नै नयाँ कर्जा गएको हो भने नयाँ ऋण भनेर थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन, ०.२ प्रतिशत मात्रै हो ।’ बिहीबार भएको छलफलमा नयाँ कर्जा हो अथवा व्यवसाय विस्तार गर्न दिएको कर्जा हो । त्यसको घोषणा गर्न लघुवित्तलाई नै जिम्मा दिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । तर, राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दा थप कर्जा दिएर त्यसलाई नै नयाँ कर्जा दिएको भन्ने देखियो भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको उनले बताए ।
लघुवित्तकर्मीहरू भने ऋणिले कर्जा अग्रिम भुक्तानी गरेर नयाँ कर्जा लिएको छ, भने त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क किन लिएको भन्दै प्रश्न उठाएको गुनासो गर्छन् । ‘केही संस्थाले त्रैमासिक रुपमा ब्याज पूँजीकरण गर्दै नयाँ कर्जा भनेर वर्षमा ४ पटकसम्म सेवा शुल्क लिएका छन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले सबै लघुवित्तलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्यौं,’ ती लघुवित्तकर्मीले भने, ‘लघुवित्त संस्थाहरुबाट पनि केही बदमासी भएको छ, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई औल्याएर फिर्ता गर्न लगाउँछ भने फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
बिहीबार लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागसँग छलफल गर्न गएका लघुवित्तकर्मीले वार्षिक रुपमा १.५० प्रतिशत भन्दा बढी देखिएको सेवाशुल्क फिर्ता गर्ने सहमति जनाएर फर्किएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले अग्रिम भुक्तानी गरेर नयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा समेत किन सेवा शुल्क लिएको भन्दै ७० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थियो,’ एक लघुवित्तकर्मीले भने, ‘तर, हामीले हेर्दा पनि कतिपय अग्रिम भुक्तानी भएर नयाँ कर्जा दिएको पनि प्रश्न उठाएको देखियो । त्यसलाई नयाँ कर्जा मान्ने गरी त्यसभन्दा बाहेकको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न अनौपचारीक सहमति भएको छ ।’ सबै लघुवित्त संस्थाले सेवा शुल्क वापत उठाएको ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ रकम भने फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको लघुवित्तकर्मीले स्वीकार गरे । केही संस्थामा भएको बदमासीले समग्र लघुवित्त नै गलत भन्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसमा भने सचेत हुनुपर्ने लघुवित्तकर्मीहरु नै बताउँछन् ।
‘लघुवित्तको विकल्प अर्को हुन सक्दैन । गाउँ गाउँमा गएर विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने अर्को संयन्त्र हामीसँग छैन’ उनी भन्छन्, ‘केही गल्ती भएका छन्, त्यसैलाई देखाएर सरकार र राष्ट्र बैंक नै लघुवित्तप्रति नकारात्मक बन्नु हुँदैन ।’ यसअघि नै राष्ट्र बैंकले साधारणसभाको स्वीकृति दिदा नियम विपरीत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि लघुवित्त बैंकर्स बैंकर्स संघ नै मध्यमार्गी बाटो खोज्न लबिइङ गरिरहेको थियो । बिहीबार भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले अग्रिम भुक्तानी भएको भनिएका कर्जामा अग्रिम भुक्तानी वा थप कर्जा के हो भनेर स्पस्ट पार्ने तथा गत आवको कर्जाको १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क आउँछ भने त्यो भन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेगरी वित्तीय विवरण र साधारणसभाको पूर्व स्वीकृत गर्ने अनौपचारीक सहमति दिएको छ । सोही अनुसार लघुवित्तहरुले साधारणसभाको पूर्व स्वीकृत पाउने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
