माधव नेपालको नयाँ पार्टीलाई पहिलो गासमै ढुंगा लागेको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश १ को प्रदेशसभामा कमजोर देखिएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएसँगै माधव नेपालनिकट तर तटस्थ बसेका धेरै सांसदहरू एमालेमै खुलेका छन् । बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी विभाजन अघिसम्म माधव नेपालनकिट भनेर चिनिने ‘हार्डलाइनर’ सांसदहरू नै सहभागी भएका छन् ।
भीम आचार्यलाई दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउने गरी बसेको संसदीय दलको बैठकमा ‘हार्डलाइनर’ सांसदहरूले एमालेमै रहेको सन्देश दिएका छन् ।
पार्टी विभाजन हुँदा केन्द्रमा दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू एमालेमै बसेपछि प्रदेश १ मा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य संस्थापन पक्षमै रहे पछि माधव पक्षमा खुल्दै आएका प्रदेश १ का अधिकांश सांसदहरू पनि एमालेमै बस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र राईले नयाँ पार्टीमा एक दर्जन बढी सांसद लाग्ने दाबी गरेका थिए । तर, माधव नेपालनिकट मानिएका ९ जना सांसद एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भए ।
संसदीय दलको बैठकमा विभाजन अघिसम्म माधव नेपाल पक्षमा खरो उत्रने सांसदहरू मोरङका जीवन घिमिरे, लिलाबल्लव अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सावित्रा रेग्मी, तेह्रथुमका लछुमन तिवारी, सुनसरीकी सावित्री जोशी, ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङ, होमकुमारी साँवा र इलामकी खिनु लङ्वा संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भए । उनीहरू सबैले आचार्यलाई दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा साथ दिएका हुन् ।
५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा एमालेका २४ सांसदले नेपाललाई साथ दिएका थिए । तर, पछि विस्तारै सांसदहरूले नेपालको साथ छोडेका हुन् । विभाजनले मान्यता पाउनु अघिसम्म नेपाल समूहमा १४ जना सांसद थिए । तर, पार्टी विभाजनले मान्यता पाएपछि त्यसमध्ये ९ जनाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर नेपालको साथ छोडेका हुन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरे पनि प्रदेश १ को प्रदेशसभामा त्यसको असर नदेखिएको बताए । उनले माधव नेपाललाई प्रदेशसभाका तीन सांसदभन्दा बढीले साथ नदिने पनि दाबी गरे । संसदीय दलको बैठकमा सहभागि भएर मुख्यमन्त्री आचार्यको शपथग्रहणमा समेत सबै सांसद उपस्थित भएका थिए ।
सांसद जीवन घिमिरे शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए । तर, मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा उनले राजीनामा दिएका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारमा पनि घिमिरे मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
यसअघि नेपाल समूहमा रहेका मोरङका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी, तेह्रथुमका सांसद लछुमन तिवारीलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई र पाँचथरका गणेश काम्बाङ मात्र नेपालको पार्टीमा खुलेका छन् ।
माधव समूहमा रहेका मोरङकी कृष्णकुमारी राई, उपेन्द्र घिमिरे, उदयपुरकी सुनिता चौधरी, संखुवासभाकी सरिता थापा र पदमकुमारी गुरुङ कतै खुलेका छैनन् । उनीहरू संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् ।
प्रदेशसभाका ५ सांसद मात्र नयाँ पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ । प्रदेशसभाको संसदीय दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, मओवादी केन्द्रका १५, जसपाका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक(एक सिट छ ।
एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री बनेका टंक आङबुहाङलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि हाल प्रदेशसभामा ९२ सांसद कामय छन् । सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
