बरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउका छन् । उनले राष्ट्रपति देशको हो कि कम्युनिष्ट पार्टीको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सोमबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘संविधान हेर्नुप¥यो नि । पद के हो त्यो ? राष्ट्रपति हो कि कम्युनिष्ट पार्टीको सल्लाहकार या अध्यक्ष हो ? कम्युनिष्ट पार्टीको सल्लाहकार या अध्यक्ष हो भने त उहाँले जो जसलाई बोलाएर कुरा गर्न मिल्ला । उहाँले कांग्रेसलाई पनि बोलाउनुपर्ने हो नि त ।’ प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।
नेकपाका नेताहरूले झगडा गरे बेमौसमको बाजा बजाए भनेर जनताले भन्न थालिसके । कुराकानी भइरहन्छ तर जहिल्यै पनि सहमति हुँदैन । किन सहमति भइरहेको छैन ?

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तीन/चार प्रकारका नेता/कार्यकर्ताहरू छन् । कोही अवसरबाहेक केही नखोज्ने, कोही इमान्दार छन्, अब यस्तै÷यस्तै मानिसहरूको जमघट भएर पार्टीमा संगठित भएका छन् । त्यस्तो जमघटमा सिद्धान्त, निष्ठा, प्रतिष्ठा र विचारको छलफल गर्ने काम एकदम तल पर्दै जाने र स्वार्थ, षड्यन्त्र गर्ने अवसरवादीहरूको बोलवाला बढ्दै जाने, यसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसमा सेन्ट्रल कमिटी हुन्छ, पोलिटब्युरो हुन्छ, स्थायी समिति हुन्छ, सचिवालय होला, पदाधिकारी हुन्छ । यहाँ त कस्तो देखियो भन्दा न दलको त्यहाँ मुख्य रोल छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्माको रोल छ, उहाँ त देशको कार्यकारी प्रमुख हो नि ?

उहाँलाई पनि त दलले बनाएको होला नि कि आँफै बन्नुभएको हो उहाँ ?

उहाँले भन्नुभएको छ, मलाई त जनताले बनाएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएको हो । मेरो नाममा दिएको हो ?

होइन, कम्युनिष्ट पार्टी भनेको उहाँमात्र हो र ? उहाँनै सबै हो भने त त्यसो भए अरूको जरुरी के भयो त ?

होइन अहिले त सर्वेसर्वा हो नि त प्रधानमन्त्री भनेको त ?

कसरी सर्वेसर्वा ? कसले ? के ले भन्छ ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधानले भन्छ कि नेपालको संविधानले भन्छ सवेसर्वा ? संविधान र विधान हेर्ने हो भने सर्वेसर्वा देखिदैँन ।

तर उहाँको निर्णयले नै आजको नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ नि त ?

उहाँको निर्णयले मात्र पनि पार्टी अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने त पार्टी कहाँ पुग्थ्यो कहाँ ? वास्तवमा पार्टी गौण भएर व्यक्ति हाबी भएकै कारण यो दुर्दशा देखिएको छ । अहिले तपाईले जुन तमासा देखिरहनु भएको छ, न पार्टीको बैठक बस्न सक्छ, न पार्टीले कुनै निर्णय गर्न सक्छ । नेताहरूको राम्रो लिडरसीप गर्ने क्षमता भएको भए यस्तो स्थिति हुन्थ्यो र ? हुँदैन थियो नि । पार्टीभित्र विचार, दृष्टिकोण र छलफल कम र पद, प्रतिष्ठा, स्वार्थबारेमा बढी चर्चा हुने भएको हुनाले यो ठाउँमा आइपुगेको छ । एउटा विधि, पद्धति त हुन्छ जहाँसुकै, विधि, पद्धतिअनुसार चल्नुप¥यो नि । राज्यका सबै प्रमुखहरूको दुर्गति भन्छु म । राष्ट्रपति भनेको निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा बोलाएर शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्न मिल्दैन ? पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्न मिल्दैन ?

संविधान हेर्नुप¥यो नि । पद के हो त्यो ? राष्ट्रपति हो कि कम्युनिष्ट पार्टीको सल्लाहकार या अध्यक्ष हो ? कम्युनिष्ट पार्टीको सल्लाहकार या अध्यक्ष हो भने त उहाँले जो जसलाई बोलाएर कुरा गर्न मिल्ला । उहाँले कांग्रेसलाई पनि बोलाउनुपर्ने हो नि त । कांग्रेसमा पनि त विवाद छ नि । बोलाएर मिलाए भयो नि त । मिलाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्युनिष्ट पार्टीमा भएको विवादलाई मिलाउन बोलाउनुभएको छ भने कांग्रेसभित्र भएको विवादलाई मिलाउन उहाँले बोलाउनु पर्दैन ? मधेशवादी पार्टीभित्र भएको विवादलाई मिलाउन उहाँले बोलाउनु पर्दैन ? उहाँ कसको राष्ट्रपति ? कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रपति कि नेपालको राष्ट्रपति ? यस विषयमा राज्यका प्रमुखहरूको हैसियत छताछुल्ल भएको छ । विश्वेश्वरप्रसादको बहुमतको सरकारमा प्रश्न उठ्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गयो । गिरीजाबाबु ४८ सालको निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त गर्नुभएको थियो । संसद विघटन भयो । उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुभएन जसको कारणले ४७ को संविधान गयो । आज अब ७२ सालको संविधानपछि पहिलो निर्वाचित अहिले संविधान पनि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने स्थिति छ । संविधान के हो ? संविधान कसैले नमान्नुपर्ने हो भने यो संविधान अरूले किन मान्नुपर्ने ? राज्यमा भएका मान्छेहरूले नमान्नुपर्ने ? अरूले किन मान्नुपर्ने ? राष्ट्रपतिले मान्न नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीले मान्न नपर्ने ? मन्त्रीहरूले मान्न नपर्ने ? राज्यका निकायका मान्छेहरूले मान्न नपर्ने ? अनि जनताले किन मान्न पर्ने ? त्यसो भए संविधानलाई असफल बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू ।

त्यसो भए राष्ट्रपतिले शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डलाई राखेर पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वबारेमा अब तपाईहरू मिल्नुस्, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुस्, भनेर भन्न मिल्दैन ?

त्यो गैर-संवैधानिक, राष्ट्रपतिको पदलाई उहाँले ठीक किसिमले निर्वाह गर्नुभएन । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले जहिले पायो तहीले भेट्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले भेटिसकेपछि के विषयमा भेटेको ? त्यो त बाहिर ल्याउनुपर्छ । हिजो रामवरणको बेलामा जुन किसिमले जिम्मेवारी वहन गर्नुपथ्र्यो त्यो किसिमले पूरा गरेको होइन । अहिले त्योभन्दा छताछुल्ल भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीलाई जतिबेला पनि भेट्ने, अरू नेताहरूलाई बोलाउने, यो कुरा हो । विदेशी नियोगहरूलाई सक्रिय बनाएको अवस्था छ । यसले मुलुक, राष्ट्रलाई कुनै फाइदा हुँदैन । अब यो संविधानले काम गरेन भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउन उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ । यसले न हाम्रो मुलुकमा समृद्धि आउँछ, न स्थिरता आउँछ, न सुशासन कायम हुन्छ । त्यसैले एकदम गलत किसिमले क्रियाकलापहरू भएका छन् । जसले गर्दा मुलुकमा के हुन्छ, अब झन् अस्थिरता हुन्छ, दुईतिहाइ सरकारको गठन भएको अवस्थामा पार्टीले निर्णय गर्न सक्दैन । पार्टीको बैठकले कुनै कुरा गर्न सक्दैन । त्यहाँ व्यक्ति हाबी भएर पार्टी चलाउन मिल्दैन ।

नेकपाका नेताहरू कहिले कोटेश्वरमा, कहिले बालुवाटारमा, कहिले खुमलटारमा भेला हुन्छन् नि ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

त्यही भनेको सिद्धान्त र विचार दृष्टिकोभन्दा पनि पद, प्रतिष्ठा र स्वार्थको कुरा भइसकेपछि यस्तो त भइराख्छ । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भइरहेको विवादले जनतालाई के दिएको छ ? जनताको लागि के परिणाम दिएको छ ?

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो ? किन माग्नुभयो ? के कारणले माग्नुभयो ?

वास्तवमा चुनाव लड्ने त्यस बेलामा २ वटा पार्टीहरू थियो । माओवादी र एमालेले कति सिट संख्या प्राप्त गरेको छ ? त्यो पनि थाहा छ । माओवादीले कति सिट संख्या प्राप्त गरेको छ ? त्यो पनि थाहा छ । फेरि संसदीय दलमा के हुन्छ भने तपाईले इनलाइन हेर्नुभयो भने एकचोटि संसदीय दलमा छानिएर छानिएर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बीचमा परिवर्तन भएको छ कि छैन, यो भन्दा अलि अगाडि परिवर्तन भएको हो कि होइन, त्यसैले संसदमा पार्टी प्रमुख हुन्छ । पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्नुप¥यो । पार्टीले गरेको निर्णय नमानेपछि के हुन्छ त्यो ? संसदीय व्यवस्था अंगीकार गर्ने, संसदीय व्यवस्थामा दलले भनेको कुरा नमानेपछि के हुन्छ ? राजीनामा माग्ने त विभिन्न कारण छन् । पार्टी पद्धतिलाई स्थापित गरिएन । पार्टीले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा नेताहरूले ल्याइसकेपछि यस्तो भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ-म राजीनामा दिन्न । दुवै पदबाट म हट्दिन । महाधिवेशन जाऔँ, मलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने हो भने ।

महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म सेन्ट्रल कमिटि प्रमुख हुन्छ । सेन्ट्रल कमिटिको मिटिङ्ग राखेर सबै कुरा गरे राम्रो हुन्थ्यो । पार्टीले जे निर्णय गरे पनि मान्दिन भनिसकेपछि यो सिस्टम के हुन्छ ? पार्टी सिस्टम फेल खायो भन्ने हुन्छ । पार्टी सिस्टम फेल खाएपछि अरू विकल्पको कुरा आउने होला । त्यसैले यसले उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन । किनभने पार्टीको मिटिङ्ग राखेर उहाँले पार्टीमा छलफल गर्नुप¥यो । नेताहरूले पार्टीमा दृष्टिकोण त राख्न सक्ने भए नि । किन राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेको भन्दा त्यो बारेमा फेस गर्नुप¥यो नि पार्टीभित्र । मिटिङ्ग नै बस्न नदिएर यो स्थिति बनाइसकेपछि त्यसले के गर्छ, न सत्तामा बसिराख्ने मान्छेलाई राम्रो गरेको छ, न राजीनामा माग्ने मान्छेलाई राम्रो गरेको छ ।

प्रचण्डको नीति पनि दोधारमा हो ?

उहाँको नीति त के हो भने पार्टी फुट्नु हुन्न । राजीनामा मागिसकेपछि त त्यो के हो भनेर छलफल गर्ने स्थिति पार्टीमा बनाउनुप¥यो नि त । त्यो त जो/जो नेतृत्वमा बसेका छन्, तिनीहरूको दायित्वको कुरा पनि हो । ६ महिना पदमा बस्ने कुरालाई लम्ब्याएर यसले के दिन्छ ? यस्तो कचिङ्गल, यस्तो अराजक स्थितिमा के हुन्छ ?

प्रचण्डले पनि अहिलेको स्थितिमा नीति त सही लिनुप¥यो नि त । कि त ओलीलाई साथ दिनुप¥यो कि त माधव नेपाललाई साथ दिनुप¥यो ?

बहुमतले जे निर्णय गर्छ, त्यो कम्युनिष्ट पार्टीले लागू गर्छ कि अल्पमतले शासन गर्छ । त्यो त होइन । पार्टीमा छलफल गर्नुप¥यो । पार्टी बैठक नै राख्न नदिएपछि के हुन्छ ? यस्तो पनि हुन्छ ? यो के व्यवस्था हो हाम्रो ? यो संसदीय व्यवस्था हो कि चीनको जस्तो समाजवादी व्यवस्था हो ? कोरियाको जस्तो व्यवस्था हो कि ? कहाँको भारतको जस्तो व्यवस्था हो कि ? पार्टीको मिटिङ्ग नै बस्न नसक्ने, पार्टीको मिटिङ्ग नै राख्न नदिने, पार्टीमा छलफल नै गर्न नदिने, पार्टीले निर्णय गर्नसक्ने स्थिति नै बन्न नदिने, के हुन्छ यो ? रिर्पोटस् नेपालबाट लिइएको ।