काठमाडौं, । फेसबुकमा गत शनिबार एउटा प्राइभेट ग्रुप बन्यो– ‘कोभिड–१९ नेपाल : इनफ इज इनफ’ । कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कदमहरुबाट असन्तुष्ट युवाको यो समूहले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार अगाडि भौतिक दूरी कायम गर्दै प्रदर्शन गर्ने योजना बनायो । त्यही समूहको सक्रियतामा केही दिनयता राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा सडक प्रदर्शन भइरहेको छ । फेसबुकको यो समूहमा शुक्रबार साँझसम्म १ लाख ५९ हजार सदस्य बनिसकेका छन् ।
युवा समूहले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवासनजिकै प्रदर्शन गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीले उनीहरुमाथि अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा हान्यो, जसको प्रतिक्रियास्वरूप शुक्रबार काठमाडौंका दर्जनभन्दा बढी स्थानका साथै जिल्लाजिल्लामा युवाले प्रदर्शन गरे । उनीहरुले शनिबार राजधानीको माइतीघरमा ठूलो प्रदर्शन गर्ने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन् । ‘सरकार गैरजिम्मेवार भयो, अहिले भएको विकृति सुध्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले यो अभियानबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका हौं,’ अभियानमा संलग्न रिना रेग्मीले भनिन्, ‘तर हामी कुनै राजनीतिक पार्टीमा छैनौं ।’
यो समूह सडकमा निस्केपछि समर्थनमा सामाजिक सञ्जालहरुमा थुप्रै उपसमूहसमेत बनेका छन् । प्रदर्शनमा यसअघिका राजनीतिक आन्दोलनमा प्राय: नदेखिने सहरिया युवा अनुहार धेरै छन् । अनौपचारिक बोलीचालीमा प्रयोग गर्ने नौला नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरु विरोधमा उत्रिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट उठेको यो आन्दोलनलाई जनता समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै समर्थन गरेका छन् ।
युवा किन सडकमा उत्रिए त ? कारण जान्न कुनै रहस्य केलाउनै पर्दैन, उनीहरुले नै प्रदर्शन गरेका प्लेकार्डमा लेखिएका नाराबाटै धेरै स्पष्ट हुन्छ । प्रदर्शनमा विषेश गरी चारवटा विषय उठाइएका छन् । पहिलो, कोभिड–१९ पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण दायरा बढाउनुपर्ने । दोस्रो, तत्काल आरडीटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने । तेस्रो, कोभिड नियन्त्रणका नाममा भएको करिब १० अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब सार्वजनिक हुनुपर्ने तथा त्यसमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने र चौथो, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी त्यहाँ रहेकालाई न्यूनतम मानवीय व्यवहार हुनुपर्ने ।
राजनीतिशास्त्री प्रा.कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक रूपमा कुनै पनि दलका आबद्ध नभएका युवाको विरोध बढ्नुको कारण सरकारले बेलैमा बुझ्न सक्नुपर्ने बताए । ‘कोरोनासँग राज्यले हलुका ढंगले डिल गर्यो,’ उनले भने, ‘त्यही कुरालाई युवाले मन पराएका छैनन् । त्यसैले स्व:स्फूर्त रूपमा संगठित हुने अवस्था बन्यो, यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गरेदेखि नै सरकारी काम चुस्त नभएको भन्दै नागरिक स्तरबाट आवाज उठिरहेको थियो । त्यो आवाजलाई सरकारले वास्ता गरिरहेको थिएन । यस क्रममा एकपछि अर्को कमजोरी देखिँदै गए । लकडाउनको सुरुदेखि नै निम्नवर्गका मानिस समस्यामा परेका थिए । लकडाउन विकल्पहीन ढंगले लम्ब्याइँदै जाँदा मध्यमवर्गका नागरिक पनि प्रभावित हुन थाले । रोजगारी गुम्ने क्रम बढ्यो । नयाँ रोजगारीका सम्भावना पनि कम देखिए । जनता समस्यामा पर्दै गए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर सरकार लागेन, लकडाउनको अवधिमात्र थपिरह्यो । नागरिकले त्यसलाई सरकारी ज्यादतीका रूपमा लिए ।
यही बीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका अनियमितता, सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुका लागि विलासिताका सामान जोड्ने जस्ता विषय सार्वजनिक भए । उता क्वारेन्टाइनमा मानिस मरिरहेका थिए । संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा परीक्षण दायरा भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन । संकलित स्वाब परीक्षण हुन नसकेर प्रयोगशालामा थुप्रो लाग्न थाल्यो । यस्तै विसंगति देखेर चिढिएको युवाको जमात नै अहिले प्रदर्शनमा उत्रिएको हो ।
‘सरकारमा जवाफदेहिता देखिएन । देशविदेशमा रहेका नागरिकलाई सरकारले गरेको व्यवहार राम्रो देखिएन । हामीले दिनप्रतिदिन स्थिति खराब हुँदै गएको देख्याैँ,’ युवा समूहका एक प्रदर्शनकारी विवश पोखरेलले भने, ‘हामीले आफ्नो आवाज कुन माध्यमबाट उठाउने त ? कुनै ठाउँ नभएपछि सबैलाई सुनाउन शान्तिपूर्वक तरिकाले प्रदर्शन गर्नुपरेको हो ।’
युवा समूहले उठाएका मुख्य विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा सत्तारूढ दलकै नेताहरुले पनि राख्न थालेका छन् । ‘अहिले पारदर्शिता हुनुपर्यो, पीसीआर टेस्ट बढाउनुपर्यो, व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्यो भनेर युवाले आवाज उठाएका छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ विगतमा युवा आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी सत्तारूढ नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘यसबीचमा केही कमजोरी भएकैले युवा सडकमा आउने अवस्था बनेको हो, यसलाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बेलैमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
सामाजिक सञ्जालबाट संगठित युवा सडकमा उत्रिएपछि अहिले दुइटा परिदृश्य देखिएका छन् । एउटा, यो प्रदर्शनप्रति सरकारको व्यवहार निकै अनुदार देखिएको छ । अर्को, युवाहरुले आफ्नो प्रदर्शनमा सरकारविरोधी दलहरुको घूसपैठ भएको आशंका गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट संगठित युवाले सुरुमा निश्चित समय तोकेर भौतिक दूरी कायम गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थालेका थिए । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रमा उनीहरुले प्रदर्शन थालेपछि प्रशासनले त्यसलाई तितरबितर पार्ने प्रयास गर्यो । बिहीबार बालुवाटारमा अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र डन्डा हान्दा प्रदर्शनकारी घाइते पनि भए । त्यसपछि साँझ गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन उल्लंघन गर्दै भेला र प्रदर्शनमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो । संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनको प्रावधान अगाडि सार्दै मन्त्रालयले त्यसलाई उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद हुने प्रावधान सम्झायो ।
सरकारले प्रदर्शनमा सहभागी युवा कतैबाट परिचालित रहेको धारणा बनाएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमै त्यो कुरा झल्किन्छ, जसलाई शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले झन् स्पस्टै रूपमा भनिदिए । ‘सुरुमा रोगबाट मात्र आक्रान्त थियौं हामी । पछिल्लो दिनमा राजनीति पनि मिसियो,’ युवा प्रदर्शनप्रति लक्ष्य गर्दै मन्त्री ढकालले भने, ‘खतरा बढ्दै गएकाले अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालका युवाले स्वतन्त्र भने पनि यसभित्र सत्ता ढाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका समूहको प्रवेश भएको सरकारी बुझाइ छ । यस्तो बुझाइलाई मलजल नाराबाजीको शैली र केही दलले गरको समर्थनले बल पुर्याएको छ । यो आन्दोलनको ब्याकअपमा विवेकशील नेपाली दलमा आबद्ध नेता देखिन्छन् । नाराबाजी नगरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै सुरु भएको आन्दोलनमा कांग्रेसका भ्रातृसंगठनमा आबद्ध युवासमेत प्रवेश गरी नाराबाजी गरेको तथा कुनै स्थानमा पूर्वराजा समर्थक पनि देखिएको रिपोर्ट प्रशासनले पाएको छ । यही बीचमा केही भारतीय मिडियाले यो आन्दोलन सरकार ढाल्नका लागि भएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय पक्षसँग सम्बन्ध चिसिइरहेका बेला आन्दोलनमा भारतीय घूसपैठ हुने आँकलन पनि सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् । दुर्गा खनालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
