सिड्नी । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले ढिलै भएपनि जुलाइको पहिलो साताबाट अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई फेरी भित्र्याउँने स्पष्ट पारेका छन् । यसमा नेपाली सहित अरु केही देशलाई सहज बनाउँने उनको संकेत छ । कोभिड १९ को माहामारीबाट केही राहत मिलेको महसुस गरेपछि अष्ट्रेलियाले जुलाइको पहिलो हप्तादेखि आफ्नो आम्दानीको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका अन्तर्राष्ट्र्रिय विद्यार्थीलाई ढोका खोल्ने बताएको छ।
कोरोनाको प्रभाव र खस्किँदो अर्थतन्त्रबाट जोगिन विस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दै गएको अष्ट्रेलियाले आफ्नो नयाँ योजना बमोजिम जुलाइको प्रारम्भदेखि विश्वविद्यालय र कलेजमा भर्ना प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई ल्याउने योजना बुनेको हो। प्रधानमन्त्री मोरिसनले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय र कलेजहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खुला गरिएता पनि क्वारेन्टाइन र अन्य सुरक्षाका विधिहरु भने पार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मुलुकलाई विस्तारै कोरोनाबाट मुक्त पार्ने तीन चरणका गुरु योजना अगाडि सारेको अष्ट्रेलियाले तेस्रो चरणको खुलापनमा मात्र विद्यार्थीलाई प्रवेश दिने भएको हो। ‘हामीले पहिलो र दोस्रो चरणको योजनापछि कस्तो खाले परिणाम प्राप्त हुन्छ त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा यी कुराहरु सम्भव हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्री मोरिसनले भने।
यतिखेर कुल संख्याको दश प्रतिशतका हिसाबले अष्ट्रेलियाका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी आउन नपाउँदा मुलुकलाई करिब ४० बिलियन डलरको घाटा भएको छ। जुन अष्ट्रेलियामा शैक्षिक उद्योगको लागि निकै ठूलो घाटा हो। प्राथमिकताका आधारमा सबै कागजजपत्र बनाएर पनि कारोनाका कारण आउन नपाएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिने भएको छ।
‘अष्ट्रेलियाको चौथो ठूलो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको शैक्षिक उद्योगमा अझै केही महिना ताला लाग्ने हो भने धरासायी बन्ने पक्का छ, यसका लागि हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ’ अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संघ अष्ट्रेलियाका कार्यकारी फिल हनिउडले भने। राज्यले विश्वबिद्यालयलाई अनुदान दिनुभन्दा प्राथमिकताको सूचीमा रहेका विद्यार्थीका लागि ढोका खोलिदिए महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सहयोग हुने अष्ट्रेलियाको कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक नेभ पावरले बताएका छन्।
सरकारले विश्वविद्यालयसँग बसेर सुरक्षाका के के विधि अपनाउने हो, त्यसबारे बहस गरेर भिसा पाइसकेका र आउन नपाएका विद्यार्थीलाई ल्याउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको पछिल्लो भनाइ स्वागतयोग्य रहेको एजुकेशन कन्सलट्यान्ट अलाइन्स अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष परशुराम अधिकारी बताउँछन्। ‘समस्या सबैलाई परेको छ तर समस्याकाबीच बुद्धिमानीपूर्व समाधान खोज्ने काम अष्ट्रेलियाले गरेको अधिकारीले बताए। अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका तर संयोगवस विदेश जाँदा लकडाउनमा परेका करिब १३ सय अस्थायी भिसाधारीहरुले पनि आफ्ना परिवार, पढाइ र अन्य कारण दर्शाउँदै अष्ट्रेलिया फिर्ता आउन गृह मामिला विभागमा निवेदन दिएका छन्।
