SuchanaKendra

  • Radio Kushum


    सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१०/२२ गते
    १०९७ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    काठमाडौं । पुर्व उपप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार सांसद पद निलम्बित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदार सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको घटनामा दोषी रहेको भन्दै अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ ।

    भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ । नजिकैको बेल (घण्टि) मा थिचे अपलोड गर्नासाथ पहिलो दर्शक बन्न पाउँनुहुनेछ ।

    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेको अवस्थामा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ । बुधबार मुद्दा दायर गरिएका पूर्वमन्त्रीहरुमा विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्त रहेका छन् । यस्तै, पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

    तत्कालीन अवस्थामा उपसचिव र हाल चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका विनोद गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसैगरी, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाल, उनलाई रकम दिने भाटभटेनी सुपरस्टोरका सन्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनकी श्रीमती र छोराविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, रुक्मशमशेर राणा र नक्कली मोही बनेकाहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

    २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरिएकाहरुमध्ये शोभाकान्त ढकालबाट ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ र अर्का योजनाकार रामकुमार सुवेदीबाट ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ । पूर्वमन्त्री गच्छदार, पन्त र श्रेष्ठबाट जनही ९ करोड ६५ लाख तथा पूर्वमन्त्री जोशीबाट ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

    यस्तै, पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीबाट ७ करोड ८ लाख र पूर्वसचिव छविराज पन्तबाट ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल्न माग गरिएको छ । यस्तै, भाटभटेनीका गुरुङबाट ११ करोड ३० रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, ११० जनाबाट जग्गा फिर्ता गरी कारबाही गर्न र ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन अख्तियारले माग गरेको छ ।

    यस प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुसँगै पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लीलामणि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्धा नचल्ने भएको हो । यस्तै, बालुवाटारको जग्गाको भाग लिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छैन । कांग्रेस नेता गच्छदार भने मुद्दा दर्तासँगै सांसदबाट निलम्बित भएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    मोदी गाउँपालिकाको १६ औँ गाउँसभा सम्पन्न

    पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको गाउँ सभाको सोह्रो अधिवेशन सोमवार सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले...

    राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको तेस्रो संस्करणको उपाधि नारायण माविलाई

    पर्वत।कुश्मा नगरपालिकाको आयोजनामा हुँदै आएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको तेस्रो संस्करणको उपाधि पनि नारायण माध्यमिक विद्यालयले...

    पोखरा ३३ को तल्लो पुडीमा काँग्रेसको अभियान

    पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ मा नेपाली काँग्रेसको एक सय दिने विशेष अभियान...

    जलजला गाउँपालिकाको १८ औँ गाउँसभा सम्पन्न

    पर्वत। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको १८ औँ गाउँसभाको हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले चालु...

    हरामी हुन् मन छ’ बोलको गीत सार्वजनिक

    काठमाडौँ। ‘हरामी हुन् मन छ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतमा राजन श्रेष्ठको स्वर रहेको...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं