अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन होला/नहोला, परियोजना भित्रिएपछि नेपालमा उताका सैनिकको बुट बजारिएला/नबजारिएला, यी सबै अहिलेलाई सम्भावना र कल्पना अनि चर्चाको विषय हुन् । तर, भर्खरै एउटा सफ्टवेयरमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन गतिविधिसम्बन्धी सूचना आफ्नै पकडमा राख्ने अमेरिकी उद्देश्यलाई भने नेपालले असफल पारिदिएको छ ।
शुरुमा एकमात्र ठूलो विमानस्थल र पछि सबै अध्यागमनमा ‘पाइसेस’ नामक सफ्टवेयर र सिष्टम जडान गर्न अमेरिकाले केही वर्षदेखि ठूलै कोशिश गर्दै आएको थियो । ‘पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन सेक्योर कम्पेरिजन एण्ड इभ्यालुएसन सिष्टम’ लाई नै छोटकरीमा पाइसेस भनिन्छ । शेरबहादुर देउवाको पालामा विमलेन्द्र निधी गृहमन्त्री हुँदा क्याबिनेटबाटै निर्णय गराई पाइसेसमा जाने भनिएको थियो । यो दुई अर्ब हाराहारीको परियोजना हो । त्यसो गर्दा नेपालको अध्यागमनसँग सम्बन्धित विवरण सबै अमेरिकी जानकारीमा जाने निश्चित थियो । तर, विमलेन्द्रपछिका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले ०७४ असार ३ गते नै त्यस्तो प्रविधि जडानमा असहमति व्यक्त गरे ।
तत्कालिन राजदूत एलाइना बी. टेप्लिजले उक्त सफ्टवेयर र त्यसका लागि चाहिने हार्डवेयर निःशुल्क दिने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उनले दूतावासले क्यामेरा, पासपोर्ट रिडर, कम्प्युटरलगायतमा हार्डवेयर निःशुल्क उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिइन् । तर, विदेशीले दिएको सफ्टवेयर विमानस्थलमा राख्न नहुने राय अध्यागमन विभागबाट पाएपछि शक्तिले अस्वीकार गरे । आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न भने यो उपयोगी प्रविधि हो । अमेरिकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई निगरानी गर्न सन् १९९७ देखि ‘पाइसेस’ नामक डाटाबेस सफ्टवेयर बनाएको छ । यो सफ्टवेयरको प्रयोगबाट यदि कोही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खोजीको सूचीमा छ भने उसको पासपोर्ट डाटाबेसमा इन्ट्री हुनासाथ पहिचान हुन्छ ।
नेपाललाई प्रयोग गर्न लगाउन खोजिएको त्यस्तो सफ्टवेयर अरु कुन–कुन देशमा जडित छन् भनी जिज्ञाशा राखिँदा अमेरिकी पक्षले स्पष्ट भन्न सकेन । उनीहरूले थाइल्याण्ड भने । कुरा बुझ्दा त्यहाँ शुरुको दुई वर्ष राखेको र पछि हटाएको खबर आयो । अमेरिकीले भारत र पाकिस्तानमा पनि छ भन्थे, तर कुरा बुझ्दा होइन रहेछ । उनीहरूले भनेकोमध्ये अफगानिस्तानमा हुनसक्छ । तर, त्यसमा नेपालको खासै चासो हुने कुरा भएन । उनीहरूले केही अफ्रिकी देशमा छन् भनेका थिए । यसरी एकातिर सूचना चुहावटको खतरा, अर्कातिर अविश्वसनीय तथ्यसहित गरिएको प्रस्ताव स्वीकार्न नहुने ईश्वर पौडेल नेतृत्वको अध्यागमन विभागको दबाबपछि यसको विकल्पमा नेपालकै बलियो सफ्टवेयर बनाउने कुरा आयो । त्यसपछि इमिग्रेसन बोर्डर कन्ट्रोल सिष्टम बनाइयो । यसलाई ‘नेपाली पोर्ट’ नाम दिइएको छ ।
नेपालको एयरपोर्ट, रिभरपोर्ट (जलमार्ग) र ल्याण्डपोर्ट (स्थल नाका) सम्मको सूचना, प्रविधि र प्रणालीसहितको अवधारणा हो यो । एक वर्षको निरन्तर प्रयासपछि गत साता प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडन गरिएको ‘नेपाल पोर्ट’ नामक अत्याधुनिक सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि स्वीच अन गर्नुभएको छ । यो सफ्टवेयर अमेरिका, जापानबराबरको छ । सफ्टवेयर, हार्डवेयरसहित विभिन्न सात, आठ सुधारका प्याकेजबाट नेपालीपोर्टको शुरुवात भएको हो । अमेरिकाले डेढ, दुई अर्बको सफ्टवेयर किनाउन खोजेको थियो । तर, नेपालले नै बनाउँदा २२ करोडमात्रै खर्च भयो । सफ्टवेयरमात्रै ७०–८० लाखभित्र बनेको छ । उक्त सफ्टवेयर देशका सबै १३ वटा नाकामा जडान गरिएको छ । सबै विदेशीको औँठाछाप (थम्प) र आँखाको विवरण उक्त सफ्टवेयरले खिच्छ । विमानस्थलमा अहिले पर्यटक प्रवेशलाई सहज बनाउन नेपाली सेनाबाट अवकासप्राप्त १४ जना सुरक्षा गार्डलाई तैनाथ गरिएको छ ।
अर्कातिर नेपालमा भिसा अवधिभन्दा बढी बस्ने र अवधि सकिएपछि तिर्नुपर्ने दण्डको अभावमा यतै अलपत्र हुने विदेशीलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने क्रम पनि चलेको छ । त्यस्ता विदेशीले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गरी स्वदेश फर्काइएका छन् । त्यसक्रममा हालै इजिप्टको पासपोर्ट लिएका चार नेपाली पनि परेका छन् । धरानकी तारामाया लिम्बु पहिला कुवेत गइन् । त्यहाँ इजिप्टबाट काम गर्न गएका पुरुषसँग प्रेम भयो । र, विवाह गरेर कायरो गइन् । त्यहीँ घरजम भयो, तीन सन्तान जन्मिए । १७ वर्षपछि आमाको निधनका कारण नेपाल आइन्, तीन सन्तान पनि ल्याइन् । ती सबैका मुस्लिम नाम छन् । तर, श्रीमान् आएनन् । सबैका पासपोर्ट इजिप्टका । ९० दिनको अनअराइभल भिसा लिएकी उनले धरानमा काजक्रिया सकिन् । तर, डेंगुको संक्रमणका कारण उनीहरू थला परे । दुई तीन महिना उपचार गर्न समय लाग्यो । त्यसपछि अध्यागमनमा पुग्दा जरिवाना रकम १० लाख हाराहारीको निस्कियो । त्यत्तिका रकम तिर्ने हैसियत थिएन । त्यसपछि मिनाहाको प्रस्ताव अध्यागमनले क्याबिनेट पठायो र उनीहरू इजिप्ट फर्किएका छन् ।
त्यस्तै, स्याङ्जाली विश्वकर्मा थर गरेका युवाले भियतनामी महिलासँग विवाह गरेर नेपाल ल्याए । सात–आठ वर्षको ओभरस्टेपछि उनले भियतनाम जाने इच्छा राखिन् । तर, जरिवाना लाखौँ पुगेको थियो, जुन तिर्ने क्षमता थिएन । त्यसपछि मिनाहा भयो र गइन् ।
हैरानीचाहिँ पाकिस्तानी मूलका अहमदिया मुसलमानले दिइरहेका छन् । उनीहरू शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चयुक्त (युएनएचसिआर) को सम्पर्कमा आउँछन् । तर, नेपालमा पाकिस्तानी नागरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन । त्योभन्दा बढी युएनएचसिआरले तिब्बतीको मामिलामा बढी ध्यान दिने गरेको बताइन्छ ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट
