काठमाडाैं । पाकिस्तानको लाहोर हाइकोर्टले पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफलाई दे शद्रो हको आरोपमा मृ त्युद ण्डको सजाय सुनाउने विशेष गैरकानुनी भन्दै अदालत भंग गरेको छ । यससँगै मुसर्रफलाई सुनाइएको मृ त्युद ण्डको सजाय रद्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अदालतको पूर्ण इजलासले सोमबार मुसर्रफको निवेदनमाथि बहस गर्दै यो फैसला सुनाएको हो ।
मुसर्रफले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै निवेदन दिएका थिए । फैसलामा विशेष अदालतको सबै का रबाही र द्द गरिदिएको छ । एडिसनल अटर्न जनरल इस्तियाक ए. खानका अनुसार यो फैसलापछि मुसर्रफलाई सुनाइएको सजाय निस्प्रभावि हुनेछ । गत १७ डिसेम्बरमा विशेष अदालतले मुसर्रफलाई दे शद्रो हको मु द्दामा दो षी ठहर गर्दै पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ बमोजिम मृ त्युद ण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलामा विशेष अदालतले कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा नगरेको जनाएको छ । धारा ६ मा गरिएको १८ औं संसोधनअनुसार यस्तो सजाय दिन नसकिने अदालतको ठहर छ । अभियुक्तको अनुपस्थितिमा उसको बहस गर्नु गैरइस्लामी, गैरकानुनी र असम्वैधानिक भएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
सन् १९९९ मा भएको कु मा उनले सत्ता ह त्या एका थिए र सन् २००१ देखि २००८ सम्म राष्ट्रपति बनेका थिए। अदालतको आजको निर्णयको अर्थ अब जनरल मुशर्रफ स्वतन्त्र मानिस भएको एकजना अभियोजनकर्ताले बताएका छन्। यद्यपि बीबीसी उर्दूका अनुसार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अर्को अदालतमा पनि हुनसक्छ। दे शद्रो हको यो अभियोग सन् २०१३ यता चलिरहेको छ।
यसअघि आफ्ना पूर्वप्रमुख परवेज मुशर्रफलाई मृ;त्युद;ण्ड दिने त्यहाँको एउटा अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पाकिस्तानको सेना उनको पक्षमा उभिएको थियो। पाकिस्तानी सेनाले आफ्ना सबै ओहदाका फौजीलाई दुःखी तुल्याएको जनाएको थियो। सैनिक प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, जनरल परवेज मुशर्रफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको छ। पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेका जनरल मुशर्रफले ४० वर्ष देशको सेवा गरेको र उनीविरुद्धको फैसलाले संविधानको उपेक्षा गरेको सेनाको भनाइ छ।
