SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • आज : २०७८ आश्विन १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
    सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/७/२० गते
    ७७५ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमिलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउन गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नाकाबन्दीले बिग्रिएको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारिँदै गएको वेला भारतले नेपाललाई फेरि झस्काएको छ ।

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गर्ब्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार)ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए ।

    तर, सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरियो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ ।

    रिसालका अनुसार कालापानीमा भारतीय फौज आइसकेपछि पनि स्थानीय बासिन्दाले मालपोत नेपाललाई तिर्ने, भारतलाई नतिर्ने भनेर अडान लिएका थिए । तर, नेपाल सरकारले वास्ता नगरेकाले उनीहरू मौन बस्न बाध्य भए । तर, पछि विवाद समाधान गर्ने भनिएकोमा भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

    त्यसो त भारतको यो अतिक्रमणलाई छिमेकी चीनले पनि औपचारिक रूपमै साथ दिएको छ । लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएकाले त्योभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु–भञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्नेमा प्रश्नै नउठ्नुपर्ने हो । तर, नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सम्झौता गरेका छन् । चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्ला/लिपु–लेक पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।’

    तर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुने भारत र चीनले गर्ने व्यापारको विषयमा नेपाललाई जानकारी नै दिइएन । यो विषयमा मिडियामा प्रश्न उठेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सीमाविज्ञ र कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सुझाब पनि लिएका थिए । सरकारले लिपुलेकलाई समेत जोडेर भएको सम्झौताबारे दुवै छिमेकी देशसँग जानकारी पनि मागेको थियो । त्यस्तै, लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू तथा परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

    टोलीले लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन परराष्ट्रको दराजमा थन्किएको छ । ‘हामीले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको र हाम्रो सिमाना पनि त्यहीँ हो भन्ने प्रमाणसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौँ,’ पूर्वसचिव उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसपछि के भयो भन्नेबारे सरकारसितै सोध्नुहोला ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    भर्सटाइल’ सजना र रामजी खाँडको ‘लाहुरे’ ले रुवायो (भिडियोसहित)

    पोखरा । पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी ‘भर्सटाइल’ सजना बास्तोलाको नयाँ दशै तिहार गीत ‘लाहुरे’...

    किन तत्काल कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई हटाउन खोज्दैंछन् देउवा ?

    काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन...

    संसद्को मानमर्दन गर्दै अध्यादेश खारेज गर्नु बदनियतपूर्ण : ओली

    काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्को मानमर्दन गर्दै राष्ट्रपतिमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी...

    ओलीले पठाए देउवालाई सन्देश अध्यादेशबारे आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश

    एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको...

    २० बर्ष पछि रिमेक गर्दै निर्वाण एण्ड म्यूजिक लिंकको ‘किन यसरी’

    सचिन्द्र श्रेष्ठ करीब २० बर्ष अगाडि रेकर्ड गरिएको ‘निर्माण एण्ड म्यूजिक लिंक’ नाम राखी ‘किन...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं