काठमाडौं, । प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले ‘सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन ।नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि २०६३ मंसिर २१ गते सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो ।
‘कानुन उल्लंघन भएको भए नेकपाले विकल्प खोजेर छिट्टै अन्यत्र सर्ने’ उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलले ‘सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेबापत प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भन्ने’ बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएका हौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर भाडामा लगाएको हो भने हामी अन्यत्रै सर्छौं । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई भन्छौं ।’ उनले विकल्पका रूपमा पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने वा अन्यत्र पनि जान सकिने बताए । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि एमालेले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सारेको हो ।
प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा ३ वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । शेर्पा नै अध्यक्ष रहेका बेला नेकपासँग सम्झौता भएको हो । सरकारसँगको भोगाधिकार तथा लिज सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले २०७४ वैशाख २४ गते देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पठाएको सर्कुलरमा भोगाधिकार दिएको जग्गा ३ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्न भनिएको थियो ।
उक्त सूचना र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रतिष्ठानले भोगाधिकार जग्गा लिजमा रूपान्तरणगरेको थिएन । लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले अहिले थप २ वर्षको सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५२ मा प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा दिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि भूमिसुधारमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई जग्गा कित्ताकाँट गरी भोगाधिकार दिएको थियो ।
