SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७८/३/३१ गते
    ३६८ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    काठमाडौं । २०७४ सालमा आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने जिम्मेवारी घुमिफिरी अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै काँधमा आएको छ । त्यतिबेला देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले पनि देउवाको क्याबिनेटमा छन् तर कानूनमन्त्रीको हैसियतमा ।

    देउवाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको परिचय बनाएका कारण पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने धेरैको बुझाइ छ । प्रतिपक्षमा रहँदा देउवाले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । मंगलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाएलगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बधाई दिएका थिए । बिहीबार अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि देउवाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र साझेदारी अझै गहन बनाउन चाहेको छु ।’नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो । एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् । नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो । एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् ।

    माओवादीका केही नेता एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसमा केही संशोधन आवश्यक रहेको तर मूलभूत रूपमा पारित गर्ने पक्षमा आफू रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कूटनीतिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नु देउवाको उच्च प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘तर गठबन्धनमा रहेको माओवादीको एमसीसीमा रिजर्भेसन भएको हुनाले अहिले देउवाले माओवादी लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श र माओवादीलाई समेत फेस सेभ हुने गरी एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो वास्तविकतालाई पनि देउवाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।’

    निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्न ठूलै मिहिनेत गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै पटक–पटक पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पास गर्न असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफूहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका केही नेताले भने एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । देउवाले एमसीसी अनुमोदनलाई अगाडि बढाएमा ओलीले पूर्ण रूपमा साथ दिने देखिन्छ । तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद भएपछि पार्टीले एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । तर एमसीसी यतिकै पास गर्ने कि संशोधनपछि भन्नेमा कार्यदल नै विभाजित भयो । भर्खरै प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका देउवाले गठबन्धनमा एमसीसीलाई पास गराउने विषयमा छलफल शुरू गरेका छैनन्, उनको पहिलो प्राथमिकता संसदबाट विश्वासको मत लिनेछ । सन् २०१९ को जून महीनाबाट नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी दुई वर्ष बित्दा पनि संसदीय अनुमोदन भएको छैन ।

    एमसीसी नेपाल कार्यालयले पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाए पनि अनुमोदन नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुख सापकोटाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । उता अमेरिकाले पनि एमसीसीका सम्बन्धमा लामो समय कुर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।पछिल्लो पटक यसै वर्षको जून ३० गते अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालमा एमसीसी परियोजनामा पेन्डिङमा रहेको विषयमा छलफल भएको थियो । अब सेप्टेम्बर महीनामा बस्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालको बारेमा छलफल हुनेछ । बोर्डले लामो समयसम्म पेन्डिङमा रहेका वा कार्यान्वयनमा नभएका परियोजनाहरू रद्दको घोषणा पनि गर्न सक्छ ।

    दुईपक्षीय सम्झौताको रूपमा सरकारले ३० असार २०७६ मा अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । जेठमा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले एमसीसी पास गर्ने वैकल्पिक बाटोको बारेमा अमेरिकी पक्षसँग कुराकानी शुरू भएको बताएका थिए । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन हुने ग्यारेन्टी भएमा त्यसमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएको छ । तर पुनर्स्थापित संसदबाट नै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यदि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा संसद पुनः भंग हुनेछ । गठबन्धन सरकार भएकाले सबै राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने कार्य पनि देउवाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    गोकुल बास्कोटाको घरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय

    भक्तपुर । नेकपा एमालेका नेता एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाको भक्तपुरस्थित घरमा भेटिएको...

    क्यान पर्वतको पाँचौ अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा अच्युत पौडेल

    पर्वत ,कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासंघ) पर्वत शाखाको पाँचौ अधिबेशनले अच्युत पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ...

    बाजुराबाट प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका शाही निर्वाचित

    काठमाडौं । बाजुराको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही निर्वाचित...

    एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प माओवादीमा खुला

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन जोसुकैसँग मिलेर गर्न सकिने विकल्पलाई खुल्ला राख्नेबारे...

    स्याङ्जा २ मा कांग्रेसका धनराज गुरुङको जित निश्चित

    काठमाडौं । स्याङ्जा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार धनराज गुरुङ जित निश्चित भएको...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं