काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको अधिवेशन सोमबार बोलाइएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । तर माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । ६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ४९ सांसदभएको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् ।
३२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीले सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वादमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले तटस्थ बस्ने बताएका छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने बताएको छ । यो अंकगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।
फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री !
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छन् । संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा ७६ (१) को प्रयोग हुन सक्दैन । धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । या धारा अनुसार पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना अहिलेलाई टरेको छ । यदि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएको भए कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको (बाबुराम–उपेन्द्र) पक्षको मतका आधारमा बहुमतको सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी थियो ।
यद्यपि जसपा सिंगो पार्टी नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिँदा त्यो दाबीले मान्यता पाउने नपाउने बहस पनि थियो । तर नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना टरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले यो धाराअनुसार सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।दलहरुले बहुमतसहित नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी नगरेपछि सरकार गठन प्रक्रिया ७६ (३) मा जानेछ, जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका केपी शर्मा ओली भएकाले उनी फेरि प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यसैले अब फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
