SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७८/१/१७ गते
    ४५५ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी मुलुकभर १२ वटा स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका लागि निर्णय गरी बजेट निकासालगायतका काम अगाडि बढाएको हो ।

    गएको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका त्यसको नाम ठाउँबारे निर्णय गरेको थियो । सरकारले स्मार्ट सहर निर्माण आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर आयोजना’ का रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
    सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले देशभरि १२ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सोको बजेट निकास, अध्ययन, डिजाइन निर्माण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यासको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ को धनकुटा र गौरीगञ्ज, प्रदेश २ को रौतहट जिल्लाको मौलापुर र चन्द्रपुर, बागमती प्रदेशको काभ्रेको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डुलाई स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
    त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको वालिङ, लुम्बिनीको लुम्बिनी र तुलसीपुर, कर्णालीको दुल्लु तथा सुदूरपश्चिमको भीमदत्त र अमरगढी नामका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाह्रवटा स्मार्ट सहरमध्ये ११ वटा नयाँ सहर विकास आयोजनाअन्तर्गत तथा भक्तपुरको गुन्डुलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत स्मार्ट सहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

    मुलुकभरि १२ वटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णयसँगै वातावरणीय अध्ययनका साथै त्यसको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रत्येक स्मार्ट सहर निर्माणका लागि एकरएक अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

    उनले भने, “प्रस्तावित स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सबभन्दा पहिला सहरी विकास मन्त्रालयलाई बजेट प्राप्त हुनुपर्छ ।” बजेट प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार स्मार्ट सहर निर्माणको बजेटका लागि सहरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट सहर निर्माणका लागि बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुमति दिनुपर्छ । आयोगको अनुमति प्राप्त भइसकेपछि आयोगको पत्रसहित सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छन् । यसरी बजेटको सुनिश्चिततापछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।” गोरखापत्रबाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    गोकुल बास्कोटाको घरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय

    भक्तपुर । नेकपा एमालेका नेता एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटाको भक्तपुरस्थित घरमा भेटिएको...

    क्यान पर्वतको पाँचौ अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा अच्युत पौडेल

    पर्वत ,कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासंघ) पर्वत शाखाको पाँचौ अधिबेशनले अच्युत पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ...

    बाजुराबाट प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका शाही निर्वाचित

    काठमाडौं । बाजुराको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही निर्वाचित...

    एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प माओवादीमा खुला

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन जोसुकैसँग मिलेर गर्न सकिने विकल्पलाई खुल्ला राख्नेबारे...

    स्याङ्जा २ मा कांग्रेसका धनराज गुरुङको जित निश्चित

    काठमाडौं । स्याङ्जा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार धनराज गुरुङ जित निश्चित भएको...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं