काठमाडौं, । लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै हँुदै आएको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सक्रिय बन्न थालेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा रहने सो समितिको हालै बसेको बैठकले बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउने, नागरिकको गुनासोको शीघ्र व्यवस्थापन गर्ने, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका आधा दर्जन महŒवपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
मुख्य सचिव वैरागीले अनुगमन समितिको बैठक दोस्रोपटक राखेका हुन् । विगतमा यस्ता बैठकले गरेका कैयांै निर्णय कार्यान्वयन नभई अलपत्र अवस्थामा रहने गरेका थिए ।
अनुगमन समितिको बैठकले बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । हाल बजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तुमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले आम सार्वधारण नागरिकमा पीडा थपिरहेको छ । सरकारी अनुगमन संयन्त्र अत्यधिक कमजोर देखिएको छ । त्यसैले, आगामी दिनमा त्यस्तो कमजोरी हुन नदिनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि अनुगमनमा सुरक्षा निकायलाई समेत पूर्वजानकारी गराई अनुगमनमा संलग्न गराउने निर्णयसमेत सो बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थालाई पनि संलग्न गराउने, गुनासो सम्बोधन गर्न हटलाइनको व्यवस्था गर्ने, अनुगमन गर्दा उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साही नहुनेगरी गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमन समितिले रासायनिक मलको सहज तथा सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी आपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा कुनै परिमार्जन गरी आपूर्ति बढाउने विषयमा विकल्पको खोजी गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति र गर्नुपर्ने कार्यबीच अध्ययन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने विवरण आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारद्वारा स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रदेश समन्वय हेर्ने महाशाखाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, पूर्वाधार तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले विकास कार्य र वातावरणीय पक्षको संरक्षणबीच समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न आवश्यक रणनीति तय गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
