ईमेज च्यानलसँग अन्तर्वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान मिचेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री नहुँदै अध्यक्ष ओलीले कूटनीतिक मर्यादा मिचेर भारतीय मन्त्री सुश्मा स्वराजलाई भेटेको, सोल्टी होटलमा ‘होलीवाइनकान्ड मच्चाएको, देशको वि’रुद्ध बोल्ने सीके राउतको भब्य समारोहबीच भित्र्याएको लगायतका कार्यहरु पार्टीको नीति विपरित रहेको रावलको भनाइ छ ।
अहिले सभामुख चयन प्रक्रियामा देखिएको मतभेद दुई अध्यक्षबीचका कारण भएको उनको आरोप छ । ईमेज च्यानलसँग अन्तर्वार्ता क्रममा उनले भने, ‘नेकपा दुई अध्यक्षको मात्र निजी हो ?’रावलले अध्यक्ष ओलीका धेरै कमजोरीहरुका कारण पार्टीलाई क्षति पुगेको पनि बताए । पार्टी एकलौटी रुपमा चलाएको आरोप पनि उनले लगाए ।यस्तै अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विरोधमा पनि अग्रपंतिमा छन् भीम रावल । यसअघि पनि पार्टीका नीति–निर्णयमा फरक मत राख्दै आएका रावलले एमसीसी सम्झौतामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् । साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको पूर्वमाओवादी खेमाले पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ ।
के हो एमसीसी ?
सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। इमेजखबरसंगको खरो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस साथै तलअर्को पनि अन्तर्वार्ता छ रावलको हेर्नुहोस
