काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामा स्थानीय तहको दादागिरि बिरुद्ध दबाबमुलक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रचलित संविधान र ऐनकानून विपरित स्थानीय तहबाट विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी माथि गरिएका ज्यादती र जोर जवर्जस्तीका कार्यहरु फिर्ता तथा बन्द गर्न दबावपूर्ण अभियान तथा कार्यहरु अघि बढाउने महासंघले घोषणा गरेको हो ।
महासंघले मंगलवार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको २३ बुँदे जावलाखेल घोषणा २०७६ मा शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएका सहमति अक्षरंश समावेश गरी अविलम्व नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाबमूलक आन्दोलन गर्नेसमेत घोषणा गरिएको छ ।
शिक्षामा रहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको नियन्त्रण र नियमनका लागि पहल गर्ने, शिक्षकहरुलाई सूचनाप्रविधि मैत्री बनाउन तालीमहरु सञ्चालन गर्ने, विद्यालय शिक्षकतथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न विशेष पलकदमी लिने घोषणा गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्ति तथा दूर्घटनामा परेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्राकृतिक विपत्ती तथा दुर्घटना कोषको थालनी यहीवर्षबाट गर्ने पनि महासंघले घोषणा गरेको छ ।
नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली जारी भई नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्थापन नहुञ्जेल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यालयमा यथावत कार्यगर्ने प्रबन्ध गर्न महल कदमी लिने पनि महासंघले घोषणा गरेको छ ।
महासंघको ४ र ५ गते सञ्चालित प्रथम राष्ट्रिय परिषद् पछि जारी घोषणामा विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको हालको पोशाक परिवर्तन गर्न पहलकदमी लिने विषयलाई महत्व दिईएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट अभिमत संकलन गर्ने र सोही अभिमतका आधारमा नयाँ पोशाक तोक्ने प्रवन्धका लागि पहलकदमी लिने महासंघको घोषणा छ ।
शिक्षकको अनिवार्य अवकासको उमेर ६३ बर्ष बनाउने र पेन्सनका लागि अस्थायी सेवाअवधिको समेत गणना गर्ने कानून निर्माणमा कडा अभियान चलाउने महासंघको घोषणा छ । यस्तै शिक्षक कर्मचारीका सवालमा मन्त्रालयसँग यस अघि भएका सहमती कार्यान्वनमा दबाव दिने, न्यूनत तलबमा काम गर्दै आएका बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको तलवमान वृद्धिका लागि दबाव दिने महासंघको घोषणा छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले महासंघको घोषणा र विगतको सहमति शिक्षा मन्त्रालयले एकहप्ताभित्र कार्यान्वयनमा नलगे वा यसविषयमा चासो नदिए महासंघले सडक आन्दोलन शुरु गर्ने दाबी गरे ।
