पर्वत। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी केही दिनयता जनसंवाद कार्यक्रम गर्दै गृह जिल्ला पर्वतका गाउँबस्तीमा छन् । उनी आइतबारदेखि जिल्लाको पैंयूँ, विहादी, महाशिला हुँदै फलेवासका विभिन्न बस्तीमा भेटघाट गरिरहेका छन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा गिरीलाई त्यहाँका स्थानीयले बाँदरले दिएको हैरानीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री गिरीसँग जनप्रतिनिधि र किसानले बाँदर नियन्त्रणको कानुन अहिलेको आवश्यकता रहेकोले उचित कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।

पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुषाल, पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल र कार्यक्रमका सहभागीको एउटै गुनासो बाँदरले दिएको हैरानीबारे थियो । बाली खाइदिने भएकाले गाउँमा खेती किसानी गर्नेको सङ्ख्या घटेकोले तत्काल बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

बाँदरको सङ्ख्या बढ्दै गएको र बाली लगाउने जमिन साँघुरिँदै गएकाले तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन स्थानीयले माग राखेका हुन् । “कि त छोपेर मा¥र्नुप¥यो”, स्थानीय एकबहादुर हमालले भने, “कि राज्यले नै बाँदर व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो ।” विदेशीले बनाएको कानुनका कारण जनताले दुःख पाएको प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालको भनाइ छ । कानुन संशोधन गरेर भए बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने किसान विस्थापित हुने उनले बताए ।

कानुनी अड्चनका कारण स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको ठोस योजना बनाउन नसकेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले बताए । केही वर्षअघि महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण भन्दै बाँदर छोप्ने र खोरमा थुन्ने काम गरेको थियो । २५ लाख रकम विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाए पनि गाउँपालिको उक्त योजना सफल हुन सकेन ।

अहिले जिल्लाको पैँयू गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गाउँ सभाबाट निर्णय गरेको छ । रु सात लाख विनियोजन गरेर बाली लगाउने र पाक्ने बेलाका लागि छोटो अवधिलाई ३५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा बाँदरको आतङ्क मच्चिएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिधि र किसानको आवाज सुनेपछि मन्त्री गिरीले अहिले देशभर बाँदरको आतङ्क भएको बताए । उनले कानुनमा भएका समस्यालाई समाधान गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्य योजना बनाउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बाँदरले किसानलाई ठूलो समस्या पारिरहेकोबारे आफू जानकार रहेको बताउदैँ उचित नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूरै खेतबारी बाँझो रहने उनको भनाइ थियो । उनले यस विषयमा पहिले पनि संसद्मा आवाज उठाएको र मन्त्रालय पुगेर नीति बनाउनेबारे छलफल गर्ने बताए ।