पाँच लाख पूँजी राखेर दर्ता भएका साना कम्पनी वा किराना पसल खोल्ने ब्यापारीसँग सरकारले समयमा कर नतिरे जरिवाना, ब्याज समेत जोडेर लिन्छ। सरकारले साना र मझौला ब्यवसायीलाई कर नतिरे आयकर ऐन २०५८ अनुसार ३ बर्षमा डब्बल तेब्बर जरिवाना लिन्छ। तर त्यो आयकर ऐन ठूला ब्यापारीका लागि लागू हुँदैन।त्यो पनि विद्युत खपत गरेबापतको अरबौं महसुल तिर्दिन भनेर ब्यापारीहरु खुलेआम चुनौती दिइरहेका छन्। तर सरकार तिनै अरबौं महसुल नतिर्नेहरुको पक्षमा विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब दिन्छ। विद्युत खपत गरेबापत अरबौं महसुल नतिर्ने ब्यापारीको लाइन काट्न खोज्दा सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई नकाट्न निर्देशन दिएको छ। यसले सरकार बहुसंख्यक जनताको भन्दा मुट्ठीभर ब्यापारीको हितमा काम गरिरहेको छ भन्ने देखिएको छ।
नेपालका केहि ठूला उद्योगले विद्युत प्राधिकरणको ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल नै तिर्दिन भनेर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बीरगंजमा २०७५ माघ १० मा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएका छन्। अदालतले विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यापारीलाई तिराउन आदेश दिनुपर्ने हो। तर महसुल असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। र, १ बर्षदेखि त्यो अन्तरिम आदेशको टुंगो लाग्न सकेको छैन। जसका कारण प्राधिकरणको ३ अर्ब महसुल असुली हुन सकेको छैन।चरम लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा बितरण केन्द्रबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त डेडिकेटेड तथा टंकलाइन सेवाबाट विद्युत लाइन लिएका जगदम्बा स्टील, हामा स्टील, अशोक स्टील, हुलास स्टील र सूर्य नेपाल प्रालिले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने बक्यौता छ। तर ४ बर्षसम्म उनीहरुले उक्त बक्यौता तिरेका छैनन्। उल्टै उक्त बक्यौता नतिर्ने भन्दै लागि अदालतमा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएका छन्।
डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका उद्योगीले प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्नुपर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनले दिइसकेको छ। र, रिट खारेज गरेको छ। तर जनकपुर उच्च अदालत, अस्थायी इजलास बीरगंजका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले अझै पनि जगदम्बा स्टील लगायत ५ वटा कम्पनीको मुद्दा १ बर्षदेखि झुलाएर राखेका छन्। यी ५ वटा उद्योगका एकै लगावको रिट खारेज गर्न नसक्ने भएपछि मुख्य न्यायाधीश आचार्यले फैसला नगरी झुलाएर राखेका छन्। ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बार्षिक ब्याज नै करोडभन्दा बढी हुन्छ। यसअघि पूर्व न्यायपरिषद सदस्य पदमप्रसाद बैदिकले नै जगदम्बा स्टीलका साहिल अग्रवालसहितका उद्योगीहरुबाट लाभ लिएर मुख्य न्यायाधीश आचार्यलाई भनेर अन्तरिम आदेश दिन लगाएको आरोप छ।लोडसेडिङका बेला देशभरका २ सय ९८ उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए। दुई वर्ष सात महिना त्यस्तो लाइन लिएका उद्योगलाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि कतिपय उद्योगी अदालत गएका थिए। तर उच्च अदालत पाटन लगायतबाट उक्त रिट खारेज भएपछि धेरै उद्योगले महसुल तिरिसकेका छन्। तर सिमरा बितरण केन्द्रबाट डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका जगदम्बा स्टिलसहितका उद्योगले अहिलेसम्म ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र तिरेका छैनन्। उनीहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर १ बर्षदेखि उक्त मुद्दाको पेशी सार्दैसार्दै महसुल नतिरी प्राधिकरणलाई घाटा पार्ने काम गरेका छन्।
प्राधिकरणले देशभर १२ अर्ब बक्यौता असुली गर्न बाँकी छ। त्यसको एक चौथाई त सिमरा बितरण केन्द्रका पाँच उद्योगकै छ। तर यो बक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले चासो दिएर एक्सनमा जाने बतायो। लाइन नै काट्नेसम्मको कारबाहीमा जाने तयारी गरेपछि ती ब्यापारीहरुले ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै प्रभावित पारी लाइन नकाट्न कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब दिन लगाएका छन्। र, उनीहरु उल्टै डेडिकेटेड लाइनको प्राधिकरणले तोकेको महसुल नतिर्ने भन्दै मन्त्री पुनदेखि शक्तिकेन्द्रमा प्रभावित पार्न लागेका छन्। जबकि लोडसेडिङको बेला प्राधिकरणले तोकेको रेट अनुसार नै महसुस तिर्ने भनेर डेडिकेटेड लाइन जोडेका थिए। तर अहिले आएर तिर्दिनँ भनेर खुलेआम राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्।३ अर्ब २७ करोड महसुल असुलीका लागि प्राधिकरणका कानुन ब्यवसायीसमेत गम्भीर नभएको देखिएको छ। प्राधिकरणकै कानुन ब्यवसायी रमेश घिमिरे र पारिश्रमिक दिएर बाहिरबाट लिएका कानुन ब्यवसायी पनि ३ अर्ब २७ करोड महसुल नतिर्ने जगदम्बा जस्ता उद्योगसँगै मिलेको आरोप छ। प्राधिकरणका तर्फबाट शरदकुमार कोइराला लगायतका कानुन ब्यवसायीले मुद्दामा बहस गर्दैआएका छन्।-हाम्राकुराबाट
