काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लिएर जाने सडकको अवस्था नाजुग देखेर रुष्ट छन् । हिलाम्य र खाल्डै खाल्डा रहेको बालाजु–तीनपिप्ले सडकको भिडियो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै बालेनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
यो सडक निर्माणको जिम्मा एआइपीएल (भारतीय कम्पनी)सँग जेभी गरेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी हाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बस्दै आएको घरको घरबेटीसमेत हुन् ।
बालेनले लेखेका छन्, ‘श्रीमान प्रचण्डज्यू ! उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो विगत ८ वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदै छु भनेर ।’
बालेनको यो प्रश्न त्यतिबेला गरेका छन्, जतिबेला फोहोर लैजान बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेका छन् । तर, प्रहरी बल प्रयोग गरेर भाडामा सवारीमा फोहोर लैजान खोज्दा घरबेटी ठेकदारले ठेक्का पारेको सडकको दुरावस्थाले समस्या परेको छ ।
स्थानीयले १ फागुन २०७८ देखि सडक छिटो बनाउन माग गर्दै बाटो अवरुद्ध गरेपछि सडक विभागले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई खोजेर फिल्डमा ल्याएको थियो । तर, ५ महिनासम्म पनि प्रतिवद्धता अनुरुप काम नगरेपछि यो सडकबाट शैलुङलाई हटाउने निर्णयमा सडक विभाग पुगेको थियो ।
विभागका अनुसार यो ठेक्का २२ जेठ २०७१ मा ३१ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो । २ वर्षमा सक्नुपर्ने ठेक्कामा गत असारसम्म पनि आधा पनि काम भएन । ३९ प्रतिशत काम भएको कम्पनीको दावी थियो । तर, बेलैमा निर्माण नसक्दा बनेका केही संरचना फेरि भत्किएर बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ।
काठमाडौंबाट सिसडोलमा फोहोर बोकेर जाने गाडी नै रोकिएपछि उनीहरुलाई सडकमा ग्राभेल गर्न र हेभी मेसिनहरु चलाउन कर नै लागेको थियो ।
‘नो रोड, नो भोट’ अर्थात् सडक नबनाए भोट दिन्नौं भन्ने नारासहित तारकेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो समेत सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर विरोध गरेका थिए ।
विस्तारको काम ८ वर्षसम्म अलपत्र छाडिएको भन्दै नेताहरुलाई समेत सडकबाट हिँड्न रोकेपछि सडक विभाग र ठेकदार शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई सम्वादमा आउन कर नै लागेको थियो ।
तर, काममा फर्काएपछि पनि शैलुङले पुरानो कार्यशैली छाडेन । यो अवस्थामा सडक विभागले ५ असार २०७९मा ठेक्का तोड्ने निर्णय लियो र ३ वर्ष शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्यो ।
तर, त्यसपछि शैलुङले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ८ असारमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया रोकेपनि हिजो मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंले ठेक्का तोडेर काालेसूचीमा राख्न बाटो खालिदिएको छ ।
