काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेलले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाबारे देखाएको मौनता राजनीतिक दलहरूलाई नै महंगो गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको तोकेको इजलास बसेका छैनन् भने कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा धर्ना दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले यसबारे मौनता साँधेका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको धर्नामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले दलहरूले यो मौनताको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अघि भने, ‘राजनीतिक दलका नेताहरू अहिलेसम्म स्पष्ट बोल्न सकेको छैनन् । यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ ।’ कतिपय नेताले अदालतमा हस्तक्षेप गर्दैनौं भनेको भन्दै उनले अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको त्यहाँको नियुक्त, फैसलामा हस्तक्षेप नगर्ने भएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘अदालतमा आगो लागेको बेलामा म निभाउँदिनँ, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्छ ?’
सक्रियतापूर्वक संलग्न हुनुपर्ने विषयमा दलका नेताहरुले मौनता साँधेको भन्दै उनले भने, आउँदा चुनावमा तपाईंहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा हामी कानून व्यवसायी गएर यो नेता भोट दिन योग्य छैन भनेर भन्छौं ।’ खरेलले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई पनि सम्मानजनक निकासका निम्ति राजीनामा दिन आग्रह गरे । आफूहरुको आन्दोलन व्यक्तिविरूद्ध नभई न्यायापालिकाको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि भएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ कि सबैले पत्याएर प्रणाली अन्तरगत नेतृत्व दिएको हो । तलका सबै मान्छेले घरको मुली योग्य भएनौं, तिम्रो व्यवहार भेदभावपूर्ण भयो, तिमीले भ्रष्टाचारयुक्त काम गर्यौं भनिसकेपछि नैतिक रुपमा बस्न योग्य हुनुहुन्न ।’