संसद्पुनर्स्थापनाको झन्डै डेढ महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएपछि नयाँ सत्तासमीकरणको बहस सुरु भएको थियो ।
तर, अदालतको निर्णयको डेढ महिना तथा संसद् बैठक सुरु भएको एक महिनापछि कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
कांग्रेसले ओलीको विकल्प खोज्न चाहेका प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरूलाई विकल्पका साथ निर्णय गरेर आउन पनि अपिल गरेको छ । ‘कांग्रेसले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिगमनविरुद्ध रहेका दलहरूलाई निर्णय गरेर विकल्पका साथ आउन पनि अपिल गरेको छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्र्रकाश शर्माले भने ।
कांग्रेसको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बाटो खोलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रचण्डले दुईपटक देउवालाई सत्ता–गठबन्धनको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना भएलगत्तै ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, बिहीबारसम्म कांग्रेस नेताहरूले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ गठबन्धनबारे निर्णय लिइने बताउँदै आएका थिए ।
कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले संसद्को चौथो शक्ति जसपालाई ओलीकै निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन भन्नेबारे ठोस निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ । माओवादी केन्द्रले सोमबारसम्म औपचारिक पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गृहकार्य गरिरहेका वेला कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनबारे निर्णय लिएको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअगाडि बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सहज हुन्छ ।
कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक रूपमा कुनै आधार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनको राजीनामा पनि मागेको छ । ‘गत वैशाखमै यो सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेका थियो । फेरि पनि सरकारबारे विश्लेषण गर्न सहजता नै थियो । तर, सजिलै बिदाइ गर्न पर्याप्त गणितीय व्यवस्थापन थिएन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर पुनस्र्थापना गरेको एक महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने नैतिक र राजनीतिक अभिभारालाई बुझ्नुभएन । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो नगरेपछि कांग्रेसले राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ राजीनामा नगरे प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ–हुँदैन भन्नेबारे कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छैन । संसद् अधिवेशन जारी रहेकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता सहज छ ।
मंगलबार बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकारबारे कांग्रेसको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका थिए । भेटमा प्रचण्डले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनमा अग्रसरता लिन देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले भने पार्टीभित्र र बाहिर (जसपा)सँग छलफल गरेर निर्णय दिने जवाफ दिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय लिएको हो । सरकारकै विषयमा २२ फागुनमा बसेको संसदीय दलमा समेत कांग्रेस सांसदहरूले ओलीको विकल्प खोज्न कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
नयाँ सरकार गठनलाई लिएर औपचारिक र ठोस निर्णय नलिएको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाको आलोचना भएकोे थियो । यद्यपि, कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षका नेताले भने संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, सभापति देउवाले समय परिपक्व नभएको भन्दै पार्टी बैठकमा निर्णय गराउन मानेका थिएनन् । देउवापक्षीय नेताहरू ओलीले अगाडि सारेको ‘अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा देखिन थालेका थिए । शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रस्तावमा देउवा मौन बसेका थिए ।
१४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामाथि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद भएपछि नेताहरूले पाँच घन्टा अनौपचारिक छलफलमै बिताएका थिए । साँझ साढे ७ बजेपछि मात्रै केन्द्रीय समिति बसेको थियो । केन्द्रीय समितिअघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।
महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठक बस्नुअगाडि नेता कृष्ण सिटौलाले ओलीको विकल्प खोज्न र नयाँ सरकार गठनका विषयमा अग्रसरता लिने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव देउवासँग गरेका थिए । देउवाले प्रस्तावलाई सकारात्मक लिए पनि त्यसबारे अर्काे बैठकमा मात्रै छलफल गर्ने भनेका थिए । तर, पौडेलले ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय गर्ने अर्को बैठकसम्म कुर्न नहुने दबाब दिएपछि देउवा सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिन तयार भएका हुन् ।
पौडेलले ओलीले थप निरंकुश बनेर व्यवस्था नै मास्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै उनको विकल्पमा पार्टीले सबै विकल्पका लागि तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘माओवादी केन्द्रले लगत्तै सरकारलाई दिने विश्वासको मत फिर्ता लिने जानकारी पाएको छु, त्यसैले जुनसुकै हालतमा पनि सरकार गठनका विषयमा निर्णय लिनुपर्छ, तपाईं प्रधानमन्त्री तयार नभए अर्को उम्मेदवारलाई अगाडि बढाऔँ,’ पदाधिकारी बैठकमा पौडेलले देउवालाई भनेका थिए ।
तर, पौडेलको प्रस्तावमा देउवाले सीधै असहमति जनाए । ‘अहिले फिर्ता लिइसकेको होइन, जसपाले पनि निर्णय गरेको छैन, उनीहरूले निर्णय लिएपछि मात्रै हामीले निर्णय गर्ने हो,’ देउवाको भनाइ थियो । स्रोतका अनुसार पौडेलले राजीनामाको सट्टा सीधै अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने माग गरेका थिए । तर, देउवा त्यसका लागि तयार नभएपछि तत्काल राजीनामा माग गरेर सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने विषयमा सहमति जुटेको केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेताहरूले पदाधिकारी बैठकमा सहमति गरेर ल्याएका प्रस्ताव र निर्णय पढेर सुनाएका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीको राजीनामा माग गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरे । ‘ओलीले दिनप्रतिदिन अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्दै छन्, उनको नियत गलत छ, उनका कारण यो व्यवस्थामाथि खतरा छ । हामीले यो सरकारलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन । यो सरकारले गर्ने निर्वाचन तटस्थ र निष्पक्ष हुनै सक्दैन,’ पौडेलले भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले ओलीको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेर भोलिदेखि निर्णयलाई सिरानी हालेर सुत्न नहुने बताए । ‘यो निर्णय गरेर अब सुत्न पाइँदैन । भोलिदेखि यो निर्णयका आधारमा कति अग्रसरता लिन्छौँ भनेर परीक्षा हुन्छ,’ थापाले अघि भनेका थिए, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर भए पनि वैकल्पिक सरकारको बाटोमा जानुपर्छ ।’
२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकता नै भंग भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २५ फागुनमा देउवालाई भेटेर नयाँ सत्तासमीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबारे माओवादी र जसपासँग कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत भएको थियो । २८ फागुनमा जसपासँगको छलफलअघि पनि देउवालाई पार्टीका शीर्ष नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल थाल्न आग्रह गरेका थिए । त्यही दिन भएको जसपासँगको भेटमा देउवाले कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको संकेत गरेका थिए । जसपाले समेत कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने भनेपछि सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएका देउवाले चैतको पहिलो साता तीन दलको संयुक्त बैठक बसाउनसमेत प्रयास गरे । तर, बैठक अन्तिममा स्थगित भएको थियो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले २९ फागुनमा भावी सत्तासमीकरणको नेतृत्वका लागि कांग्रेस तयार रहेको बताएका थिए । कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको र परिस्थिति आइपरे जिम्मेवारीबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ । हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने, लोभ गर्ने काम पनि छैन । परिस्थिति आयो भने जिम्मेवारीबाट भाग्ने पनि छैनौँ ।’ त्यसयता सत्तासमीकरणबारे देउवाको ठोस भनाइ आएको छैन । नयाँ पत्रिकाबाट
