काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई शुक्रबारसम्मलाई लम्बिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबैपक्षबाट बहस भए पनि अझै कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्मलाई सरेको हो ।सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनुवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी दिए । नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सँगै यो मुद्धालाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको हो । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्णलगायतले बहस गरे भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए ।
निर्वाचन हार्नु अयोग्यता होइन
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गरेका छन् । उनले त्यसको तीन वटा उदाहरण पेश गरेका थिए । २०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १०४ गोरखाबाट पराजित भए । त्यतिबेला उनी गोरखा परिषदका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । तर उनी त्यसै प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र भएनन्, सभामुख पनि बने । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर पराजित भए तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने २६ जना सभासदमा नियुक्त भए । त्यही चुनावमा दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाल संविधानसभामा मात्र आएनन्, प्रधानमन्त्री समेत बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण होइन ।’ संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
