सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न विग्रह व्यवस्थापनले मूर्तता पाउने सम्भावना त छ । ‘समयले मानिसलाई बदल्न सक्छ’ भन्ने उखान पनि चरितार्थ हुँदैछ । विशेषतः प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिकरणमा । यति हुँदाहुँदै पनि आइतबार नेकपाको सचिवालय बैठकमा एकछिन अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच भनाभन नै चल्यो ।
ओलीले भने, ‘वामदेव कमरेडसँग मप्रति विश्वास नै छैन । त्यो कुरा प्रष्ट छ । अहिले पनि प्रष्ट भयो । त्यसैले उहाँसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’ अनि, वामदेव जंगिए, ‘तपाईंको कारणले म कति अपमानित भएँ, भनिसाध्ये छैन ! तपाईंले मेरो कुरा सिरियस्ली लिँदै लिनुहुन्न । पहिला पनि चुनाव हराउनुभयो । हारेपछि छानबिन गर्नुभएन । राष्ट्रियसभामा लैजानुअघि चुनावको अत्तो थापेर छिर्के लगाउन खोज्नुभयो । लैजाने निर्णय भएपछि पनि लग्नुभएन । अहिले राष्ट्रियसभामा लगेपछि पनि आलोचना गरिरहनुभएको छ, जबकि डिफेण्ड गर्नुपर्ने हो ।’ वामदेवले ‘मलाई मन्त्रीमा लगे पनि लग्नुस्, नलगे पनि नलग्नुस्’ भन्दै आफ्नो कुरा टुंग्याए ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापन हल गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहितका एजेण्डामा छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकको दृश्य हो यो ।
आइतबार पेरिसडाँडामा बैठक बसिरहँदा वामदेवसँगको भनाभनबाहेक प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिकरण अरु दिनको भन्दा फरक रह्यो । उनी सहमतिबाट अगाडि बढ्न तत्पर रहेको भाव र भाषामा प्रस्तुत हुँदा अरु नेताले पनि बैठकमा सहजता अनुभूत गरे ।
बैठक सबै हिसाबले सौहार्द्रपूर्ण भए पनि कानुन खोतल्दै वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउने कुरामा केही गलफत्ति चल्यो । अरु सबैले संविधानको प्रसंग उठाउँदा वामदेव र नारायणकाजी सरकारमा जान नपाउने भनेनन् । तर, ईश्वर पोखरेलले ‘कानुनी निरुपण गर्दै राम्रो होला’ भनेर आफ्नो असहमति राखे । तर, प्रचण्डले तत्कालै ‘कुनै द्विविधा छैन’ भनेर दुबै नेताको डिफेण्ड गरे । त्यसअघि सुवास नेम्वाङमार्फत संविधानतः उनीहरु मन्त्री बन्न बाधा हुने कुरा बोल्न लगाइएको थियो, जसभित्र प्रधानमन्त्रीको इच्छा लुकेको रुपमा सचिवालयका नेताहरुले बुझेका छन् । जनआस्था साप्ताहिकबाट
