SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • आज : २०८१ कात्तिक ८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
    सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/१७ गते
    ९०१ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    ‘मैले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाइसकेँ’, ‘अहँ, यसो गर्न पाउनुहुन्न, यससम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई पार्टीमै छलफल नभइ अन्यथा गर्न मिल्दैन,’ भदौ १२ गते बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष बीचको संवाद हो यो ।

    दुई तिहाई नजिकको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको एकल चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाइएका डा.युवराज खतिवडाले अर्थ सम्हाल्दा उक्त दलको चुनावी घोषणापत्रका कतिवटा बुँदा कार्यान्वयन भए ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने जनता र नेकपा कार्यकर्ताले निराशाबाहेक केही पाउँदैनन् । तर, पार्टीको संस्थागत निर्णय, विधि र पद्धतिलाई मिचेर फेरि पनि उनैलाई चुनावै हाँक्ने बेलाभन्दापछि अर्थात् अरु ६ वर्षसम्मका निम्ति राष्ट्रियसभामा लान खोजिँदैछ ।

    फागुन १४ गते सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय ग¥यो । तर, अहिलेसम्म सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुनुपर्ने उक्त पद खालि नै छ । बरु, आफैंले चिठ्ठा तानेर राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे अवधि सकिएपछि डा.खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पार्टीमा कुनै निर्णय नभई भोलिपल्टै फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ खाए, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगिएन ।

    वैशाख १० गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैँले भने, उहाँलाई उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्री बनाइने छ र संसदमा प्रवेश गराइने छ । तर, वामदेवको हकमा न पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भयो, न नयाँ निर्णय नै । बरु, यत्रो कोरोना महामारीका बीच सम्भावना नै नभएको चुनावमा उठाएर सांसद बनाउने उधारो आश्वासन दिइयो । तर, वामदेवले मानेनन् ।

    अस्ति सोमबार बिहानसम्म पनि प्रधानमन्त्री वामदेवसँग भन्दै थिए, म धनलाई भन्छु, डोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र खालि गराउने र चुनाव जिताएर तपाईंलाई सांसद बनाउने, अनि दुई वर्षपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदिने । तर, यस्तो बेला जनतालाई चुनावका नाममा लाइन लगाएर दुःख दिने र असम्भव चुनावमा उठ्ने नाममा आफू सहमत नहुने अडान वामदेवले लिनुभयो । कारण थियो, फेरि पनि डा.खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य र अर्थमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना ।

    यही कुरा उठ्ला भनेर भदौ १३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक एकाएक सारियो, १८ गतेसम्मलाई । अर्थात्, एउटा मान्छे कानुनतः बहिर्गमनमा जानुपर्नेमा सचिवालय बैठक नबसी उनैको नाम सिफारिस गर्ने योजनाअन्तर्गत थियो त्यो । सोहीअनुरूप राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको जानकारी केपीले दिएपछि प्रचण्डले ‘यस्तो महाभूल नगर्नुस् है’ भनेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    हिमालय क्लवद्धारा सल्लाहकारको स्वागत

    शिशिर पोखरा । पोखराको अग्रणी सामाजिक संस्था हिमालय क्लव, बाटुलेचौरले नवगठित सल्लाहकार समितिका सदस्यलाई स्वागत...

    रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

    कास्की। कास्की जिल्ला ले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको...

    ललितपुरबाट जुवातास खेल्दै गरेको अवस्थामा ७ लाखसहित १२ जना पक्राउ

    काठमाडौं । जुवातास खेल्दै गरेको अवस्थामा ललितपुरबाट ७ लाखसहित १२ जना पक्राउ परेका छन् ।...

    पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र उत्पादन हुने जेठोबुढो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने

    पोखरा। पोखरा महानगरपालिका र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिच पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र...

    एक दिवसीय क्रिकेट: अरण्यज्योतीसंग ७६ रनको हारसंगै गण्डकी बाहिरियो

    पोखरा । पोखरामा जारी क्लब स्तरीय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह सि बाट गण्डकी क्रीकेट...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं