काठमाडौं, । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको आठ महिना भयो । करिब ९७ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा भए संघीय राजधानीका लाखौं बासिन्दा पिउने पानीको दैनिक समस्याबाट मुक्त हुने थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
तर उपत्यकावासीलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउने जिम्मा पाएको खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेकी मन्त्री बिना मगरको प्राथमिकता भने मेलम्चीमा भन्दा अन्तै बढी भएजस्तो देखिएको छ ।
गत पुसमा मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रिभेन्नाले ठेक्का तोडेयता आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसको करिब ६ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिए पनि सरकारले उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सकेको छैन । पुरानो मुख्य ठेकेदार (सीएमसी दि रिभेन्ना) ले आफ्नो रकम नतिरेको भन्दै स्थानीयवासी र स्थानीय ठेकेदारले अहिले काम ठप्प पारिरहेका हुन् ।
‘अहिलेको अवस्था हेर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निमित्त मन्त्री–सचिवलागयत सम्बन्धित अधिकारीहरू चौबीसै घण्टा खटिनुपर्ने हो,’ पूर्वसहरी विकास सचिव किशोर थापाले भने, ‘मेलम्ची किन ढिला भयो भन्ने राष्ट्रिय बहसको विषय भइसकेको छ । मन्त्रीले अन्य ठाउँमा नअल्झिएर बढी ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री मगरको दैनिकी भने थापाले अपेक्षा गरेजस्तो छैन । पछिल्ला दुई दिन उनी सहभागी कार्यक्रमहरू मात्रै हेर्दा उनको प्राथमिकता सरकारी योजनाका काममा भन्दा पनि निजी कम्पनीको प्रवर्द्धनमा बढी भएजस्तो देखिन्छ । मन्त्री मगरले बिहीबार ‘नेसनल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री प्रालि’ ले नेदरल्यान्ड्सबाट भित्र्याएको प्रेसरबाट पानी तान्ने प्रविधिको ललितपुरको गोदावरी र ठैबमा परीक्षण गरिन् भने शुक्रबार उनी रसुवाको पानी विदेश निर्यात गर्ने निजी कम्पनीको प्रवर्द्धनमा व्यस्त रहिन् ।
गौतम महर्जनको लगानीमा खुलेको नेसनल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री प्रालिले पहाडी क्षेत्रमा प्रेसरको माध्यमबाट पानी तान्न सक्ने प्रविधि भित्र्याएको दाबी गरेको छ । अर्को निजी ‘रुद्रगंगा नेचुरल वाटर कम्पनी’ ले रसुवा जिल्लाका हिमशृंखलाबाट बगेर आउने पानी ‘स्प्रिङ वाटर’ लाई विदेश निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ ।
पछिल्लो कम्पनीको पानी निर्यात योजनाबारे जानकारी गराउन शुक्रबार राजधानीको याक एन्ड यती होटलमा आयोजित करिब आधा घण्टाभन्दा लामो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले ठप्प रहेको मेलम्ची आयोजनाका कामकारबाहीबारे एक शब्द पनि बोलिनन् । बरु विदेशमा पानी निर्यात गर्ने योजना सुनाइन् । हिमशृंखला र हिमनदीबाट खेर गइरहेको पानीलाई विदेशमा निर्यात गरिछाड्ने उनको अठोट थियो ।
‘नेपालको पानी विश्व बजारमा बिक्री गर्ने योजनामा सरकार लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिमालबाट बगेर खेर गइरहेको पानीमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नु राम्रो हो ।’ यसअघि गत वैशाखमा मन्त्री मगरले पत्रकार सम्मेलन गरेर विदेशमा पानी निर्यात गर्ने योजना सुनाएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा पनि उनले मेलम्ची आयोजना ठप्प रहेकोबारे कुनै प्रसंग निकालेकी थिइनन् । आवश्यक ऐन–कानुन सुधार गरेर पानी निर्यात गर्ने जानकारी गराएकी थिइन् ।
मेलम्चीका सबै काम अवरुद्ध भइरहेका बेला निजी कम्पनीका पानी व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमा मन्त्रीको सहभागिता बढेपछि मन्त्रालयभित्रै उनकोचर्को आलोचना हुन थालेको छ । ‘उपत्यकावासी पानी नपाएर छट्पटाइरहेका छन्, मन्त्रीज्यू भने व्यवसायीसँग पानी विदेश निर्यात गर्ने छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँ मेलम्ची आयोजना छिटो सम्पन्न होस् भन्नेमा गम्भीर हुनुभएको पाएनौं ।’
गत वैशाखमा मन्त्रालयले १४ वटा हिमशृंखलाका २८ हिमनदीको पानी बल्क र बोटल वाटरका रूपमा बेच्न सकिने जनाएको थियो । मुलुकभर उपलब्ध स्रोतको पानी १५ प्रतिशत मात्रै नेपालका लागि आवश्यक पर्ने र बाँकी ८५ प्रतिशत खेर गइरहेको तथ्यांक पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । हिमनदीको पानी बेच्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टेन्डर आहवान गरिने मन्त्री मगरले बताएकी थिइन् । यसबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर उनले मन्त्रालयमा छलफलसमेत गराइएकी थिइन् ।
फलेवास नगरपालिकाको आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना (कृषक / कृषक समूह/ सहकारी/ निजि फर्म) |
