एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
मंगलबार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा ओलीले अध्यादेश असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको ठहर गर्दै कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश समेत पठाएका छन् ।
‘सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन विल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ’, ओलीले कार्कीमार्फत देउवालाई पठाएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो ।’
अहिले संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था रहेको ओलीको भनाइ छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को भएपनि संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने ओलीले बताएका छन् ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो’, ओलीले भनेका छन्, ‘तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’
यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उनी मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको ओलीका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाइँले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
