SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • Ad
  • Ad
  • प्रकाशित : २०७३/८/२८ गते
    ५४० पटक
    Loading...
    Ad

                          प्रस्तावित पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध स्थानीय स्तरमा आन्दोलन भइरहेको छ । बुटवललाई केन्द्र बनाएर थालिएको आन्दोलन पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्यूठानलगायत जिल्लामा जारी छ ।

    आन्दोलनमा विपक्षी एमालेसहित प्रमुख दुई सत्तारुढ घटक काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै स्थानीय नेता कार्यकर्ता समेतको संलग्न देखिएको छ । आन्दोलनरत पक्षले मधेसबाट पहाडी जिल्ला अलग्याउने कामको अगुवाई माओवादी नेता वर्षमान पुनले गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव, जारी आन्दोलन र समस्या समाधानको उपायबारे नेता पुनसँग लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

    सरकारले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मुलुकमा राजनीतिक तरंग नै आयो, तपाईं त्यसको प्रमुख डिजाइनर हो भन्ने आरोप छ नि ?
    राजनीतिमा निर्णयहरुबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रियालाई स्वाभाविक रुपमै लिनुपर्छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि जुन प्रकारणको तरंग पैदा गराउन खोजिएको छ, यो त्यस्तो विषय होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक लाभका लागि यो विषयलाई वास्तविकताभन्दा फरक कोणबाट प्रचार गरेको छ । हामीले हिजो १० प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा पनि पाँच नम्बर प्रदेश पहाडमै थियो । काँग्रेस–एमोलेले सात प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा पनि पहाडमै थियो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिँदा पनि पहाडमै थियो । मुख्य राजनीतिक दल, आयोग तथा संविधानसभाको धारणाका आधारमा सीमांकन मिलाइएको मात्र हो ।

    तपाईंले एमालेले राजनीतिक फाइदाका लागि प्रचार गरेको दाबी गरे पनि प्रदेश नम्बर पाँचका जनताले त यो प्रस्तावलाई सडकमार्फत अस्वीकार गरिसके होइन र ?barshaman-pun
    हामी जनताको जनादेश वा मतादेशलाई सम्मान गर्छौं । तर, जनताको पनि विभिन्न हिस्सा हुन्छ । संविधान संशोधनको तयारीका क्रममा हामीले एमालेसँगको छलफलमा पाँच नम्बरको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसपछि नेता विष्णु पौडेलेको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रका १२ वटा जिल्लामा एक महिनासम्म एमालेले संविधान संशोधनविरुद्ध अभियान चलायो । बुटवलमा जनता उतार्ने तयारी त्यतिबेलै देखिको हो । अहिले विस्तारै मास सेलाउँदै गयो र बुटवलको बन्द नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा एमाले पुग्यो । एमालेका कार्यकर्ताको आन्दोलन हो । जनताको त्यसमा समर्थन छैन । अरु पार्टीलाई समर्थन गर्ने पनि त जनता होलाल नि ?

    केही जनतालाई लागेको छ कि पायकका हिसाबले चित्त नबुझाएको हामीले बुझेका छौं । रोल्पामा काँग्रेसका साँसद अमरसिंह पुनको नेतृत्वमा ४० जनाको जुलुस निस्कियो । त्यसैलाई विशाल प्रदर्शन भनेर प्रचार गरियो । बन्दको हल्ला गरिएको छ । कुनै बन्द नै छैन । प्रचार मात्रै बढी भएको हो । केही जनतालाई प्रशासनिक सुगमता हुँदैन कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । त्यसलाई सरकारले स्पष्ट गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकले रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायत जिल्लाको प्रशासनिक सुगमताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिइसकेको छ । दाङमा उच्च अदालत भएको भयो । अरु जिल्लालाई अपायक भएको भए एक प्रकारको विरोध र विद्रोह हुन्थ्यो होला । तर, बुटवल र नेपालगञ्जमा डिभिजन बेन्च राखिएको हुनाले उच्च अदालतमा जानै परेन । त्यसको काम घरनजिकै हुने भएपछि कसैले विरोध गरेन । ओखलढुंगाबाट पुनरावदेनका लागि पहिला राजविराज जानुपथ्र्यो । तर, अहिले उच्च अदालत विराटनगर लगियो । विरोध कतैबाट भएन । किनकी ओखलढुंगामै बेञ्च राखिएको हुनाले कसैको विरोध रहेन । त्यसैले अब रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँचीका लागि बेञ्च चाहिन्छ । छिमेकी भारतमा जम्मु र काश्मिर ६ महिना शीतकालीन र ६ महिना ग्रीष्मकालीन राजधानी छ ।

    यदि हाम्रोमा प्रदेश ५ को राजधानी पोखरा भयो भने पाल्पातिर सहायक केन्द्र राख्न सकिन्छ । जनतालाई सुगमता चाहिएको छ । तर, एकैखालको पहाडी बनावट, एकैखालको भूगोल, एकैखालको समुखाय, एकैखालको आर्थिक अवस्था र एकैखालको सामाजिक मनोविज्ञानमा विकास गर्न सजिलो हुन्छ । फरकफरक भूगोल, विशेषता र मनोविज्ञानको बीचमा तीव्र विकास गर्न सकिँदैन । त्यसैले विकासको कोणबाट पनि अहिले गर्न खोजिएको ठीक छ ।

    प्रमुख प्रतिपक्ष (एमाले) को आरोप छ कि तपाईंहरुले पहाड र मधेस सँगै बस्नै नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, किन ?barshaman pun
    पहाड र हिमाल अनि तराई जोड्नैपर्ने पञ्चायती सिद्धान्त हो । यो पहिल्यै असफल भइसकेको छ । क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विश्वभर असफल भयो । नेपालमा पनि त्यो असफल भइसकेको छ । पाँच विकास क्षेत्रले पञ्चायती व्यवस्था बचाउन सक्यो त ? त्यही पाँच विकास क्षेत्रका कारण विकासमा असन्तुलन बढेको हो । काठमाण्डुको विकास पहाड, हिमाल र तराईमा कहिल्यै सरेन । बरु अहिले हामी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउने काम थाल्यो ।

    पहाडमा भटाभट तेश्रो बाटाहरु पनि खुले । पाँचथरको चियाभञ्ज्याङबाट गाडी लिएर निस्किइयो भने बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्न सकिन्छ । के यो पञ्चायतमा सम्भव भएको थियो ? ०४६ सालपछिको संसदीय कालखण्डमा पनि सम्भव भएन । अहिले हामीले गरेको काम हो यो । मध्यपहाडीको बीचबीचमा एक–एक लाख जनसंख्या अट्ने १० वटा सहरको डिजाइन भएर काम भइरहेको छ । यो त विकासलाई पहाडमा र ग्रामीण क्षेत्रमा लैजाने अवधारणा पनि हो । त्यस्तै राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा पनि अर्थतन्त्र र राजनीति दुवै दक्षिण फर्केको, विकास पनि त्यहीं, अवसर पनि त्यहीं गर्दा कसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ? विकास पहाडतिर लगेर राष्ट्रियता बलियो पार्न खोजिएको हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने वातावरण यसरी मात्रै बन्न सक्छ ।

    तर, तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ नेता टोपबहादुर रायमाझीले पार्टी बैठकमा र सार्वजनिक रुपमा समेत चुनौती दिएर भनिरहनुभएको छ, कि यो जनभावनाविपरीत तर, तपाईंकै पार्टीका वरिष्ठ नेता टोपबहादुर रायमाझीले पार्टी बैठकमा र सार्वजनिक रुपमा समेत चुनौती दिएर भनिरहनुभएको छ, कि यो जनभावनाविपरीत छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन । टोपबहादुरका पछाडि तपाईंका पार्टीका मानिसहरु झण्डा बोकेर सडकमा किन उत्रेका होलान त ?
    हाम्रो पार्टीको झण्डा बोकेर कोही पनि सडकमा गएको छैन । पार्टीको निर्णयविपरीत केही जानुभएको छ । त्यो त जनता र कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । पार्टीको उपल्लो जिम्मेवारीमा बस्ने अनि पार्टीकै निर्णयविरुद्ध जाने कुराले के हुन्छ ? राजनीतिमा कस्तो नैतिकता बसाल्छ ? भोलि आफू मातहतका नेता कार्यकर्ता र कमिटीलाई हामीले के कसरी काम लगाउन सकिन्छ ? आफ्नो गाउँ र टोलको मात्रै कुरा गरेर हिंड्नेले अरुका टोल वा देशकै कुरा गर्ने हैसियत राख्छौं कि राख्दैनौं ? त्यसबारे सम्बन्धित साथीहरुले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो । पार्टी भनेको निश्चित सिद्धान्त, विचार, विधि र प्रक्रियाबाट चल्छ । पार्टीका निर्णयहरुमा सधैं सहमति हुन्छ भन्ने हुँदैन । पाँच नम्बर प्रदेशको पुनर्संरचना गर्नेबारेमा मेरा पनि विमती वा भनाइ छन् । तर पार्टीको इमान्दार सिपाहीको हिसाबले हामीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ । चित्त नबुझेका कुरा पार्टीमा राख्नुपर्छ । तर, चित्त बुझेन भन्दैमा सडकमा जात्रा देखाएर हिंड्नु हुँदैन ।

    त्यसो भए टोपबहादुर रायमाझीले विधेयकको विपक्षमा भोट दिनुभयो भने उहाँमाथि अनुशासनको कारबाही हुन्छ ?
    त्यो कुरा स्वयं टोपबहादुरजीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा उहाँजत्तिको पाको नेताले आवेगमा आएर त्यसो गर्नुहुन्न होला । तर, उहाँले पार्टी निर्णयविपरीत आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकविरुद्ध मत दिनुभयो भने त्यतिबेला पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ होला । पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई के हुन्छ त्यो हामीले भन्दा पनि टोपबहादुरजी आफैंले सोच्ने विषय हो । उहाँ आफैं हाम्रो संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ, पार्टीको हेर्डक्वार्टर सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले आफूले जसरी नै मातहतकाले संस्थागत निर्णय उल्लंघन गर्दा के गर्नुहुन्छ ? व्यक्ति विशेषका बारेमा मलाई केही बोल्नु छैन । पार्टीको निश्चित सिद्धान्त, विचार हुन्छ, त्यसलाई पार्टीमा लागेका सबैले मान्नुपर्छ ।
    जसरी बुटवलमा विशाल मानिसको सहभागितामा आन्दोलन भएको प्रचार गरिएको छ, त्यो सत्य होइन । आन्दोलन सिथिल भइसकेको छ । अरु जिल्लामा पनि सेलाइसकेको छ ।

    त्यसको अर्थ एमाले र आन्दोलनका पक्षमा रहेकाहरु गलिसके भन्न खोज्नुभएको ?
    आन्दोलनको कुनै औचित्य नै छैन । बुझ्नै नसकेको कुरा के छ भने बुटवलले किन आन्दोलन गर्ने ? बुटवल पहिला पनि पाँच नम्बर प्रदेशमै थियो, अहिले पनि पाँच नम्बर प्रदेशमै छ । कतै फेरिएको छ छैन नि । पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम र प्यूठानले अपायक पर्ने भयो कि भन्ने सोच्नु अलिकति तार्किक हुनसक्छ । बुटवलले के भनेर आन्दोलन गरेको ?

    पहिला काँग्रेस र एमालेले अहिलेकै जस्तो सीमांकनको प्रस्ताव ल्याउँदा अस्वीकार गर्ने तपाईंहरु नै हो । अहिले फेरि त्यही नभई नहुने किन ? यसमा तपाईंको दोहोरो चरित्रले काम गरेको भनिन्छ नि ?
    हाम्रो पार्टीको निर्णय १० प्रदेश हो । संविधानसभामा अहिले पनि त्यो दर्ज छ । पार्टीको आधिकारिक डकुमेन्टमा पनि त्यही छ । हामीले त्यही कुरा घोषणापत्रमा राखेर भोट मागेका थियौं । मैले त पार्टीको नीतिअनुसार भएन भनेर पहाडबारेमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको छु । यो बेठीक भयो । पार्टीको नीति र कार्यक्रमविपरीत भयो भनेको छु । मैले कुनै ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाएको छैन । बरु मैले प्रशासनिक सुगमताका लागि जनताले उठाएका कुरा जायज छन् भनेर पार्टीको बैठकमै उठाएको छु । त्यो गर्न पनि सकिन्छ । जनतालाई अधिकार दिने धेरै विकल्प छन् । सुगमताका पनि अरु विकल्प छन् । माथिका मगर र गुरुङ तथा तराईमा मधेसी र थारु समुदायले ‘क्लस्टर’ मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यो हाम्रो पार्टीको लाइनअनुसार छ । हामीले जनयुद्धमा उठाएको मुद्दाअनुसार पनि यो छ ।

    हामीसँग त प्रदेशहरु घोषणा गरेर पार्टीका कमिटीहरु नै त्यहीअनुसार सञ्चाल गरेको अनुभवसमेत छ । सुगमताको कुरा गर्दा ००७ साल अगाडि पाल्पा गौंडा थियो । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवपरासीका मानिस पाल्पा जान्थे । पोखराका मानिससमेत पाल्पा आउँथे । सल्यान अर्को गौंडा थियो । जहाँ दाङदेखि रुकुम, रोल्पा, प्यूठानका मानिस जान्थे । केन्द्र भनेको बनाएर हुने चिज हो । सुगमता भनेको बनाएर हुने हो । २०५० सालसम्म धनगढीदेखि नेपालगञ्ज आउन पुलहरु थिएन । बाटो बनिसकेको थिएन । भारत हुँदै नेपालगञ्ज आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यो २० वर्ष पहिलेको मात्र कुरा हो । ३०/३५ वर्ष पहिले डडेल्धुराबाट काठमाण्डु आउनुपर्दा गौरीफण्टा भएर रक्सौल हुँदै आउनुपथ्र्यो । यो त हाम्रो देशभित्रैको कुरा गर्दैछौं । अरु देशबाट त आउनुपर्ने होइन । एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच विकासमा साझा मुद्धामा सहकार्य हुन्छ । पूर्वाधारमा सहकार्य हुन्छ । आजको मितिमा पनि भारतबाट रौतहट हुँदै वीरगञ्ज आउजाउ गर्न छिटो हुने बाटो छ । पछिल्लो २० वर्षमा हामी देशका सबै ठाउँमा यातायातमार्फत पुग्न सक्ने भइसकेका छौं । दुईटा जिल्ला सदरमुकामबाहेक सबै ७३ जिल्ला सदरमुकाममा हामी पुगिसकेका छौं ।
    सुगमता भनेको मानिसले बनाउने चिज हो । म आफं अर्थमन्त्री र टोपबहादुरजी भौतिक योजनामन्त्री हुँदा सल्लाह गरेरै पाल्पादेखि गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, सल्यान हुँदै सुर्खेतसम्मको तल्लो पहाडी लोकमार्ग हालेका छौं । त्यो योवजनामा अहिले भटाभट काम भइराखेको छ ।

    एमालेले भनेको जस्तो छिमेकीको दबाब वा चाहनामा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन खोजिएको होइन भन्ने तर्क तपाईंसँग के छ ?
    तर्क होइन, मसँग तथ्य छ । केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री भएकाबेला मधेस मुद्धा हल गर्न भनेर तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउनुभएकै हो । केपीजीले नै कमल थापालाई चार बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर दिल्ली पठाएको होइन ? त्यो ‘ननपेपर एग्रिमेन्ट’ का रुपमा चर्चित छ । यो दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो । कमल थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजमार्फत त्यो स्वीकृत गराएर आएपछि एमालेकै नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संविधान संशोधन गरेको होइन र ? हामीले संविधान संशोधन गरेको हो र पहिलोपटक ? संविधान संशोधन आवश्यक छ र गर्न सकिन्छ भनेर त उहाँहरुले त्यतिबेलै पुष्टि गरिसकेको कुरा होइन र ?

    त्यो त सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव थियो नि त ?
    एउटा सरकारले ल्याएको विधेयक अर्कोले फिर्ता लान वा मुलतवीमा राख्न सक्छ । किन ओलीजीले त्यो प्रस्ताव अघि बढाएर संशोधन गरेको त ? सुशील सरकारले त्यो पास गराएको त होइन । गराएको ओलीकै सरकारले हो । प्रस्ताव ल्याउने बेलामा पनि सुशीलको सरकारमा बामदेव गौतमको नेतृत्वमा एमाले नै थियो । कहीं त्यसको विरोध गरेको त सुनिएको थिएन । यस्तो दोहोरो चरित्र राजनीतिमा धेरै दिन टिक्दैन । यो घातक छ । कुनैबेला उहाँहरुले नै भनेको होइन, बन्द हड्ताल गर्दैनौं भनेर घोषणा गरेको ? अज पहिलो बन्द हड्ताल नै एमालेले ग¥यो ।

    मधेसी मोर्चाले संसदमा अवरोध गर्दा बाहिर वितण्डा गर्ने होइन, सबै समस्याको समाधान ससदबाटै खोज्न सकिन्छ भन्ने ओलीजी नै होइन ? अरुलाई जे नगर्न उपदेश दिने, अनि आफू चाहिं त्यही गर्ने ? संसदमा विधेयक दर्ता गर्नै दिन्न भनेर संसदको सर्वोच्चता खोस्न खोज्ने ? संसदको सर्वोच्चता भन्दा ठूलो एमाले पार्टी हो ? संसदमा चाहिने संख्या पुग्न नदिएर विधेयक फेल गराइदिए भयो नि । तर, प्रक्रिया नै बढ्न दिन्न भन्ने तानाशाही व्यवहार सह्य हुन सक्दैन । आफू चाहिं संविधान संशोधनका लागि ३६ पटकसम्म वार्ता गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने अनि अरुले गर्न खोज्दा विदेशीले गरिदिएको भन्ने ? आफैंले पहाडी जिल्लाजति पाँच नम्बरमा राख्ने प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा राख्दा ठूलो राष्ट्रवादी हुने, अहिले सरकारले त्यही प्रस्ताव गर्दा चाहिं राष्ट्रघाती हुने ? यस्तो मौसमी कुरा राजनीतिमा चल्दैन । दुई नम्बर प्रदेशलाई पहाड र हिमालबाट अलग गरेको ओलीकै सहमतिमा होइन ? त्यो चाहिं राष्ट्रवाद ? अरुले राजनीतिक निकासका लागि त्यस्तै प्रकृतिको अर्को प्रदेश प्रस्ताव दर्गा चाहिं राष्ट्रघात ? यो सोहै्रआना झुठ कुरा हो । राजनीतिक वितण्डा हो ।

    त्यसो भए केपी ओलीको चुलिँदो राष्ट्रवादी छवि नक्कली हो ?
    ओलीमा राष्ट्रवाद म देख्दिन । उहाँमा अपूर्ण, आंशिक र सामन्ती राष्ट्रवादी सोच छ । राष्ट्रवादी नेताले त पहाड, हिमाल र तराईसहितको राष्ट्रवादको कुरा गर्छ । उहाँ त राष्ट्रवादको कुरा गर्ने बित्तिकै मधेस छोडिदिनुहुन्छ । मधेसबिनाको अखण्ड नेपाल हुन्छ ? मधेसबिनाको राष्ट्रवादले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा कसरी गर्छ ? अब महेन्द्रवादी राष्ट्रवाद राजनीतिमा बिक्दैन । देशभित्र कसैले केही माग राखेर आन्दोलन ग¥यो भने विदेशी शक्ति, अराष्ट्रिय तत्वको नाममा दबाउने अनि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने राष्ट्रवाद सामन्ती राष्ट्रवाद हो । आजको राष्ट्रवाद जनतालाई अधिकार दिने । जनतालाई राज्यमा सामेल गराउने र मुलुकलाई सुदृढ गर्ने लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रवाद चाहिएको छ । ओलीको राष्ट्रवाद सामन्ती, अपूर्ण र संकीर्ण राष्ट्रवाद हो । हामीले चाहेको वृहत्तर प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो ।

    संसदको गणित हेर्दा यो प्रस्ताव पारित हुने जस्तो देखिएन, पारित नभए के हुन्छ ?
    प्रस्ताव पारित हुन्छ । मधेसी मोर्चाले गलत रबैया देखाएको छ । त्यो रबैया उसले सुधार्नुपर्छ । उसैले हो संविधान संशोधनको माग गरेको । अनि संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई असहयोग गर्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँहरुबाट आइरहेको छ, त्यसले उहाँहरुलाई पनि नोक्सान गर्छ ।
    अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले इमान्दारीपूर्वक संविधान संशोधन गरेर संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । चुनावको वातावरण बनाउनका लागि यो गर्नुभएको हो । त्यसैले प्रस्ताव पारित हुन्छ र मुलुक चुनावमा जान्छ । कथमकदाचित संविधान संशोधनमा विमती भयो भने पनि मुलुक चुनावमा जान्छ ।

    प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
    किन फिर्ता गर्ने ? फिर्ता गर्नुपर्ने औचित्य र आवश्यकता के ?

    फेल हुने अवस्थामा पनि फेस गर्नुहुन्छ ?
    पास हुने गरी टेबल गर्ने र प्रक्रियामा लाने हो । फेल हुने गरी टेबल हुँदैन ।

    एमाले सहमतिमा नआउँदा पास हुन्छ ?
    एमाले आएर वा नआएर पास हुने अवस्थामा मात्र विधेयक अगाडि बढाइन्छ । फेल हुन र फेल गराउनका लागि विधेयक टेबल हुँदैन ।

    प्रमुख प्रतिपक्षीले भनेको जस्तो होइन, भने छिमेकीले किन दस हात माथि उफ्रिएर स्वागत गर्नुपरेको होला त ?
    नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुराको स्वागत गर्दा किन टाउको दुःखाउनुपर्ने ? राम्रो कामलाई राम्रो भएछ भन्न त पाइहाल्छ नि । हामीले स्वागत गरिदेऊ भन्न गएको हो र ?

    मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई भारतीय राजदूतले सामूहिक रुपमा बोलाएर संशोधन विकेयकको पक्षमा मत हाल्न दबाब दिएको त तपाईंलाई पनि थाहा होला नि ?
    यदि त्यसो हो भने त्यो बेठीक हो । त्यसरी बोलाएर निर्देशनको शैलीमा कुरा गर्ने छिमेकी राजदूतको तरिका राम्रो भएन । मधेसी मोर्चाका नेता पनि भारतीय राजदूत गुहार्न वा निर्देशन लिन गएका हुन् पनि त्यो पनि राम्रो होइन । नेपालका पार्टीहरु आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नै मुलुकको आवश्यकता र योजनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

    लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा रोकिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन एमालेसँग कुरा गर्नुभएको छैन ?
    यो प्रश्न एमालेकै साथीहरुलाई सोध्नुपर्छ । महाअभियोग प्रस्तावको समर्थक उहाँहरु हो । उहाँहरुले नै संसद अवरुद्ध गरेर अहिले लोकमानलाई बचाउन खोजेको हो ? लोकमान प्रवृक्तिलाई बचाउन खोजेको हो भन्ने प्रश्न उहाँहरुतिर उठिरहेको छ । त्यसको जवाफ एमालेले जनतालाई दिनुपर्छ ।

    • काठमाण्डु टुडेबाट
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Loading...

    स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको फेरी उत्कृष्ठ काम, जसले आफ्नो शरीरका सात अंग दान गरे…

    भक्तपुर । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्ना शरीरका सात वटा अंग दान गरेका छन् । उनले...

    अन्तत् विवादास्पद दुई महिलाको नाम राजदूतबाट फिर्ता

    सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम फिर्ता...

    नेपालीका लागि अमेरिका जाने चाेर बाटाे सदाकाे लागि बन्द हुदै, सीमामा पर्खाल निर्माणकाे डिजाइन प्रस्ताव

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल लगाउने आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेका छन् ।...

    कलाकारितामा नेपालीहरुको बढ्दो आकर्षण, लोकेन्द्र भन्छन्, ‘अवसर पाए म्युजिक भिडियो खेल्छु’

    कलाकारिता क्षेत्र नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै जान थालेको छ । राज्यले उचित सहयोग गर्न...

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं

    Ad
    Ad
    Ad