SuchanaKendra

प्रकाशित : २०७३/८/२५ गते
Ad

                 भारतको नयाँदिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे समझदारीभित्र नेपाल पराजयको जरा भएको दाबी गर्छन् नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ।त्यो जरा उखेल्न जनता एकपटक फेरि विद्रोहमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति उनले देखेका छन् ।

आजका घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले मात्रै होइन, सामान्य नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना र बुद्धिजीवी सबैले बाह्य हस्तक्षेपको अनुभूति गरेका विप्लवसँग अन्नपूर्णका लागि चिरञ्जीवी ढुंगाना र रेवती सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ता सामयिक ठानेर प्रस्तुत  गरेका छौं  ।

– के गरिरहेको छ, नेकपा माओवादी यतिबेला ?

हामी नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न र देशलाई स्वाधीन बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । यो राजनीतिक उद्देश्य आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति पनि हो ।

– तपाईंहरू संघर्ष, संघर्ष भनिरहनु हुन्छ, अबको संघर्षको स्वरूप सशस्त्र हुन्छ कि शान्तिपूर्ण ?

संघर्षलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राखेर हेर्नु हुँदैन । देश र जनताको समस्या के छन्, त्यसको समाधान र निकास के हुन सक्छ, संघर्षको स्वरूप त्यसैले निर्धारण गर्ने हो । नेपाल अहिले पनि नवऔपनिवेशिक अवस्था, विदेशीको दबाब, हस्तक्षेप र उत्पीडनमा छ, त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । जनता पुरानो राज्यसत्ताको नियन्त्रण वा अधिनायकत्वभित्र रहेकाले उनीहरूका नैसर्गिक र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेका छैनन् । जनतालाई त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

यसैको लागि हाम्रो संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ६० वर्षदेखि नै यो संघर्ष जीवित छ । कहिलेकाहीं यो संघर्ष अन्तक्र्रियामा रहन्छ, कहिले सडक संघर्षसम्म पुग्छ भने कहिलेकाहीं राज्यसत्ता निर्माणको चरणसम्म । त्यसको लागि संघर्षका विभिन्न स्वरूप प्रयोग भएका छन् । खास विन्दुमा जनताले सशस्त्र विद्रोह गनुपर्ने परिस्थिति पनि बनेको छ । माओवादीसँगका सहमति उल्टाएर र विस्तृत शान्ति-सम्झौतालाई लत्याएर त्यसको केन्द्रीय मर्मअनुसार काम नभएकैले जनताले अर्को एउटा विद्रोह आवश्यक महसुस गरेको परिस्थिति छ । त्यो विद्रोह राज्यले लिने नीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनताले सामान्य रूपमा भनेर नसुन्ने राज्यसत्ताका क्रियाकलाप रहेको अनुभूति हामीलाई मात्र नभई सबैलाई भएको छ ।

– त्यसो भए संघर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?

जनअधिकारको सुनिश्चितता र राज्य निर्माणको लागि संघर्षको घेरा ‘सशस्त्र’ सम्म गएको इतिहास छ, नेपालमा अहिले त्यो अवस्थासम्म जाँदैन भन्न सकिन्न । अधिकार सुनिश्चिताको लागि जनता एकपटक फेरि विद्रोहमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौं ।

– पटकपटकका सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षका उपलब्धिलाई केही व्यक्ति र प्रवृत्तिले उपभोग गर्न पाए पनि समग्र जनताले त पाएको देखिँदैन ? फेरि पनि हुने संघर्षलाई हाम्रो समाजले थेग्न सक्ला ?

यो सही कुरा हो, तर त्यो नकारात्मक शिक्षाको रूपमा । समग्रतामा त्यो सही होइन । हरेक संघर्षले सापेक्षित सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ । तर त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने ध्येयलाई भेट्न सकेको छैन । त्यो कुरा साँचो हो । जब विद्रोही नेता वा अगुवाले आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‌याउन सक्दैन तत्पश्चातको परिणाम आउने त्यस्तै हो । यदि आन्दोलन सफलतामा पुगेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो, त्यो आन्दोलन पूर्णतामा जान्थ्यो । त्यतिबेलाको आन्दोलनका अगुवा अहिले पछाडि फर्केका छन् । जनअधिकारको संघर्षलाई रोक्न मिल्दैन ।

राणासँगको संघर्ष एउटा खास समयमा अवरुद्ध भयो, यसको मतलब त्यसलाई जनताले छोडिदिए भन्ने हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जनता नयाँ प्रक्रियामा जान्छन् । अहिले पनि हामी त्यही अवस्था देख्छौं । माओवादीलाई विभिन्न ढंगले घेराबन्दी गरेर पछाडि त हटाइएको छ तर जनता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले उनीहरूले फेरि समाधानको बाटो पकड्छन् । हामीले ठीक ढंगले नेतृत्व गर्दा जनता अगाडि आउने हो । जनता तयार भएपछि जुनसुकै आन्दोलनको भार पनि थेग्न सक्छन् भन्ने इतिहाससिद्ध तथ्य हो ।

– ०४६ यताका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न सहयोग नगरेर फेरि किन संघर्ष गर्नुपर्‌यो ?

ती उपलब्धि उल्टोतिर संस्थागत हुन थालेका कारण अहिलेको संकट आएको हो । जनताले हार्न थालेको बेलामा उल्टोतिर गएको विषयलाई संस्थागत हुन दिनु हुँदैन । जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै ठीक ठाउँमा नै ती उपलब्धि संस्थागत गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुमेपछिको संकट हो । उपलब्धि गुम्दैछ भन्ने हल्ला गलत हो । जनताका अधिकार संस्थागत हुन्थे भने यी समस्या नै आउँदैनथे ।

– शान्ति-सम्झौता उल्लंघन भएको प्रसंग उठाउनुभयो, बाह्रबुँदे समझदारी गर्नु नै गलत थियो भन्ने हो ?

नेपालको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो सही थियो । दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी हुनु राम्रो थिएन । त्यो कुरा हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं । हामीले रोल्पामा पाँचबुँदे सहमति गर्‌यौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं, नेपालभित्रै समझदारी हुनुपर्छ । दिल्लीमा समझदारी गरिएको विषय भएकाले अहिले समीक्षा गर्दा त्यसभित्रै पराजयको जरा देखिन्छ । दलहरूसँग मिलेर आउने राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले गलत थियो भन्ने होइन । घुमाएर जसरी त्यहाँ पुर्‌याई भित्री चाल चालियो, त्यो आजको परिणामको लागि जिम्मेवार छ भन्ने देखियो ।

– भारतको मध्यस्थतामा भएको भनिएको बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसले निम्त्याएको परिणामले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो देखिन्छ कि कमजोर ?

आजका घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले मात्रै होइन, सामान्य नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना र बुद्धिजीवी सबैले नेपालको समस्या आन्तरिक ढंगले सिर्जना गरिएको नभई त्यसको कारक बाह्य हस्तक्षेप भएको अनुभूति गरेका छन् ।

– संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सत्तापक्षको व्यवहार र प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो त भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आइको लडाइँ जस्तै हो । समग्र आन्दोलन हेर्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकातिर लडिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्तापक्ष छँदैछ । राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदीलाई लगाउने आरोप र मोदीले गान्धीलाई लगाउने आरोप सत्ताभित्रका विभिन्न टकराव मात्रै हुन् । संविधान संशोधन विधेयक र आन्दोलनलाई हामीले संसद्वादी राजनीतिको एउटा संकट मात्र भनेका छौं । नेपालको राजनीति र नेताहरू धेरै कमजोर, परनिर्भर र पराश्रित हुँदै गएको यसले पनि सावित गर्छ ।

– भारतले नेपाली राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ ?

अंग्रेज-इन्डिया वा भारतीय शासक वर्गको रबैया नेपाललाई भारतमा गाभ्ने खालको छ भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । सक्ने नसक्ने कुरा उनीहरूको हो, तर नेहरू डक्ट्रिनदेखि अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा हेर्ने त के, त्यस्तो व्यवहार पनि गर्दैन । त्यो भारतीय विस्तारवादका रूपमा मात्रै होइन, अब भारतीय साम्राज्यवादकै रूपमा आउँदैछ, नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै ।

नेपाललाई उपनिवेशमा राख्ने कि आफैंभित्र गाभ्ने भन्नेसम्मको डिजाइनमा काम गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालको समस्या भारतसँग नै हो । त्यसलाई लुकाउन जरुरी छैन ।

– नेकपा माओवादीको चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?blpppp

चीनको माओकालीन परराष्ट्र नीति सही छ । समाजवादी मुलुकले छिमेकी देशसँग गर्ने सहसम्बन्ध, समान मान्यता, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्ने व्यवहारमा चीन अहिले पनि कायमै छ । त्यो नीति सही पनि हो ।

– समकालीन राजनीतिमा तपाईंको सहकार्य केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंह कोसँग हुन्छ ?

हामी अहिले स्वतन्त्र आन्दोलनको अगुवाइमा छौं । घटनाक्रमले विभिन्न विषयमा नजिक ल्याउने र टाढा लैजाने भइरहन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ र असल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरेर देशको नेतृत्व गर्ने तहमा लैजानुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो सबै नेताहरूसँग छलफल चलिरहन्छ । अहिले तत्कालको सहकार्य उहाँहरूसँग छैन ।

– कुनैबेला तपाईं र वर्षमान पुन पुष्पकमलका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँसँग सम्बन्ध कस्तो छ ?

अहिले हामी पार्टीगत ढंगले फरक-फरक ठाउँमा छौं । नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, जिम्मेवारीमा ल्याउने र सहकार्य गर्ने विषयमा पुष्पकमलको भूमिका सहयोगी थियो । उहाँले जुन राजनीतिक विषय समात्नुभयो, त्योसँग हाम्रो कुरा मिलेन । त्यसलाई हामीले व्यक्तिगत ठानेका पनि छैनौं, त्यो राजनीतिक आन्दोलनको विषय हो, त्यसकारण हामी अलग छौं । राजनीतिक छलफलमा हामी बीचमा साँघुरोपन र रहस्यमय सम्बन्धको छैन, हाम्रो खुला र सरल छलफल हुन्छ ।

– तपाईं र बाबुरामबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा निकट हो ?

यो नेपालमा काम नपाएका राजनीतिज्ञले गर्ने विश्लेषण हो । आफूमा आत्मविश्वास नभएपछि हजारथरी कुरा गरेर भात खाने मेसो निकाल्ने मात्रै हो । त्यसको कुनै औचित्य छैन । छलफल र कुराकानी त सबैसँग हुन्छ । कोहीप्रति पूर्वाग्रही र निकट बनाइदिने दलाल मनोवृत्ति हो, त्यसलाई हामीले कहिल्यै पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

– विभाजित माओवादी आन्दोलनका घटक दलहरूले तपाईंलाई नै नेतृत्व सुम्पन तयार भए माओवादी आन्दोलन पुनः एकताबद्ध हुन सक्छ ?

यो कुरा व्यक्तिसँग सम्बन्धित जस्तो हुन्छ । हामीले अहिले जे गर्दैछौं, त्यसभित्र मेरो दृष्टिकोण आन्दोलन र टिमभित्रै छ । आन्दोलन पार्टी र जनतासँग सम्बन्धित भएकाले पार्टी भनेको टिम हो । राजनीतिक ढंगले हामी सबै एक ठाउँमा आउँदा माओवादी आन्दोलनलाई मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ उचाइमा ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यसबारेमा हामीले नेताहरूलाई भेट्दा भनेका पनि छौं- व्यक्तिविशेषमा हाम्रो कुनै महत्त्वाकांक्षा, पूर्वाग्रह वा संकीर्णता छैन, उहाँहरूले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ । तर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ठाउँसम्म लैजानुपर्‌यो भन्ने मात्र हो, हाम्रो स्वार्थ । संयोगले हामी सबैले एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने मौका पाइयो र तपाईंले भन्नुभएजस्तो अवस्था आएछ भने त्यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था आउँदैन ।

– वर्गीय मुद्दा छोडेर कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय मुद्दा उठाएको पाइएको छ । तपाईंहरूले पहिचानसहितको संघीयता छोडिदिनुभयो । नेपालमा संघीय संरचना जरुरी छैन ?

वर्गीय र जातीय उत्पीडन नै जनताका समस्या हुन्, तर त्यसको केन्द्र भनेको वर्गीय उत्पीडन नै हो । जातीय समस्या मुख्य र वर्गीय समस्या सहायक भन्ने चर्चा कहिलेकाहीं आउने गर्छ । त्यसबाट नेताहरू पनि प्रभावित भएको देख्छु, त्यो भनेको आधारभूत रूपमै कम्युनिस्ट दृष्टिकोणमा खोट हो । त्यो गलत कुरा हो, राजनीतिकै खोट पनि हो । नेपालमा दलित र मधेसी उत्पीडित छन्, वैज्ञानिक समाजवादबिना उनीहरूको मुक्ति सम्भव छैन ।

वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा संघर्ष गर्ने जिम्मा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै नभई उत्पीडित जाति र वर्गको पनि हो । समाजवादको निम्ति गरिने संघर्ष र समाजवादको रक्षाको निम्ति उत्पीडित वर्ग र जातिले अझ जोड दिनुपर्छ । पुँजीवादभित्र संघीयताको नारा लगेर अन्योलमा पर्न दिनु हुँदैन । मधेसमा सामन्त, जमिनदार र दलाल हावी भई देशलाई नै अलग बनाउने विषयले मधेसी जनतालाई झन् उत्पीडनको भुमरीमा धकेल्छ । मधेसी जनताले अधिकार चाहन्छन् भने उनीहरू वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिमा आउनुपर्छ, जमिनदार र दलालको नारामा भुल्नु हुँदैन । समाजवादी आन्दोलनको वास्तविक दृष्टिकोण भनेकै यही हो ।

– त्यसो भए संघीयता अब तपाईंहरूको एजेन्डा रहेन ?

हामीले संघीयताको विरोध गरेका होइनौं, तर नेपालको वस्तुस्थितिमा स्वायत्त शासन सबैभन्दा राम्रो हो । नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादभित्र उत्पीडित जातिको स्वायत्त शासन नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । संघीयतालाई अहिले अर्को ‘अति’ मा लगिएको छ । नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने डिजाइनमा विभिन्न खालका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यही अतिमा लैजान खोजेका छन् । यसबाट नेपाल त रहँदैन नै, नेपाली जनताको मुक्ति त झन् टाढाको विषय भइहाल्यो । आदिवासी जनजाति पनि आफैं अर्काको गुलाम र उपनिवेशमा बदलिने राजनीतिमा जानु हुँदैन ।

– तपाईंहरूले चाहेको संरचना कस्तो हो ?

केन्द्रीय सत्ता बलियो भई उत्पीडित जातिले राज्यसत्तामा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो । नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादअन्तर्गत जनताले स्वायत्त शासन गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थामा जानुपर्छ ।

– सरकार एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा छ । माओवादी ती चुनावमा सहभागी हुन्छ ?

हामी त यो संविधान खारेज गरी जनवादी संविधान ल्याउनुपर्छ भनेर लडिरहेका छौं । यो व्यवस्थाअन्तर्गतका सबै क्रियाकलापलाई हामीले अर्थपूर्ण रूपमा जोडेर हेरेका छैनौं । जनताले समानान्तर सत्ता बनाउँदै लगेका छन्, त्यसलाई जोड दिनुपर्छ । असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुपर्छ । जनताले त्यही बाटो समात्नुपर्छ । हामीले चुनावको बारेमा सोचेकै छैनौं ।

– एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन नभएको अवस्थामा आउने राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला पनि रिक्तता त हुँदैन, सत्ता चलिरहेकै हुन्छ । यो संकटले स्पष्ट बोध गराएको विषय नेपालमा संसदीय व्यवस्था सफल छैन र हुँदैन । जनयुद्ध पनि त्यसकै विरुद्धमा हो । ६० वर्षदेखिको राजनीतिक नेतृत्व त कुनै न कुनै रूपमा संसद्वादीहरूकै हातमा थियो नि । उनीहरूले अवसर नपाएको पनि होइन, तर टिकेनन् नि त । नेतृत्व गुणस्तरको नभएकाले कहिल्यै पनि सफल देखिएन ।

संसद्वादी नेतृत्व स्वतन्त्र नभई निर्देशित भइदियो । अरूको हस्तक्षेपमा मात्र नभई पालित र पोषितजस्तै देखिन्छ । त्यसैले त्यस्तो नेतृत्वले आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भन्ने हो । अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन गरी जनताको अधिकारसम्पन्न राज्यसत्ता निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यसबारेमा पुष्पकमल र मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह र नारायणमान बिजुक्छे रोहितजीहरूले पनि सोच्नुहोला ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको हो । दुःखको कुरा, उहाँहरूले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‌याउन सक्नुभएन । तर पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनको विषयमा उहाँहरूले सोचिदिनुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । एमाले पनि त्यही आन्दोलनमा आउँदा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को ठाउँमा पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यो सबैलाई बोध पनि भएको छ ।

– त्यस्तो राजनीतिक संकट आउने बेलामा शक्तिकेन्द्रहरूले तपाईंहरूलाई पनि उपयोग गर्ने खतराको बारेमा विश्लेषण हुने गर्छ नि ?

त्यो पराश्रित चेतनाको अभिव्यक्ति हो, आफू स्वतन्त्र नभएपछि अरूलाई पनि स्वतन्त्र नदेख्ने चेतनाको उपज हो । कसरी संघर्ष गरेका छौं भन्ने हामीलाई मात्रै थाहा छ । आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‌याउने गरी संघर्ष गर्छौं भन्ने आत्मविश्वास हामीमा छ ।

– अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँनेर छ नेकपा माओवादीको स्थान ?

माओवादीलाई छोडेर शान्ति र स्थिरता भई दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने जनता झुक्याउने खेल मात्रै थियो । संसदीय व्यवस्था रहेसम्म शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हुँदैन भन्ने सत्य सावित भइसकेको छ । संसदीय राजनीतिको समानान्तर धारा भनेको क्रान्तिकारी आन्दोलन नै हो । इतिहासले हामीलाई त्यो ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।

– मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दाले मधेस र मधेसी जनताका समस्या समाधान होला ?

रोल्पाबाट बसाइँसराइ गरेर मधेसमा आएपछि पहिलोपटक मैले सुकुमवासी र जमिनदार देखेको हुँ । एउटै जमिनदारको जमिन पाँच हजार बिघा हुने तर जमिनदारकहाँ काम गर्ने गरिब, दुःखी तीन हजार हुने हविगत मैले नै देखेको छु । त्यसको तुलनामा पहाडमा उत्पीडन नगन्य थियो ।

त्यस्तो उत्पीडन भएको मधेसलाई अहिलेको आन्दोलनले सम्बोधन गर्नै सक्दैन । राणा, पञ्चायत, बहुदलमा त्यो वर्गले मधेसी जनतामाथि शासन गरेको थियो । अहिले त्यही वर्गले मधेसमा उग्र नारा दिएर मधेसी जनतालाई हरुवा-चरुवा, सुकुमवासी र गुलाम बनायो । मधेसमा उत्पीडक शासक वर्गले नेतृत्व गरेको छ, उत्पीडितले होइन । हाम्रो आन्दोलन भनेको उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति हो । क्षेत्रीय र जातीय नाराबाट उनीहरूको उत्पीडनको मुक्ति सम्भव छैन ।

– धार्मिक सहिष्णुता र असहिष्णुताको रूप तपाईंहरूले देखिरहनुभएको छ, नेपालमा धर्म निरपेक्षता रहनुपर्छ कि पर्दैन ?

धर्म मान्नु हुँदैन । धर्म छँदै छैन किन मान्ने ? अबको पुस्तालाई विज्ञान पढाउनुपर्छ, ज्ञानको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । दुनियाँमा हुँदै नभएको झूटो भ्रममा हिँड्न दिनु हुँदैन । अहिलेसम्म दमन गर्नेमध्येको एउटा हतियार धार्मिक हो भनेर जनतलाई अपिल गर्नुपर्छ । दमन गर्ने हतियारबाट जनता बाहिर आउनुपर्छ, यो धर्म वा त्यो धर्ममा होइन । धर्म भनेको जनतालाई उत्पीडन गर्ने एउटा हतियार हो र भ्रमजाल हो । भगवान् हुन्छ भने बोक्सी पनि हुन्छ ।

यी सबै कुरा गलत हुन् । जनताले आस्था र संस्कारको रूपमा मान्छन् भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । साम्राज्यवादीहरूले नेपाली जनतालाई फुटाउन धार्मिक, जातीय र गैरसरकारी संस्थाको हतियार प्रयोग गरेकाले हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । अल्लाह छन् भने प्रभु पनि छन्, प्रभु छन् भने भगवान् पनि छन् । छैन भने केही पनि छैन । एउटा ठीक अर्को बेठीक कसरी हुन्छ ? यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

– अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकसँग माओवादीको सम्बन्ध कस्तो छ ?

अहिले हामीलाई हाम्रै आन्दोलनको चिन्ता छ, अन्तर्राष्ट्रिय विभागले विभिन्न ढंगले गर्ने छलफल छँदैछ ।

– भारतसहित विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील माओवादी संगठनहरूसँगको सम्बन्ध ?

भाकपा माओवादी हाम्रो भाइचारा संगठनको रूपमा काम गरेको पार्टी हो । त्यसले त्यहाँका जनताको मुक्तिको निम्ति चलाइरहेको आन्दोलन सही छ । त्यो भारतका उत्पीडित जनताको सही आन्दोलन हो । बंगलादेश वा विश्वभर चलेका क्रान्तिकारी आन्दोलनमा हाम्रो नैतिक समर्थन छ ।

– राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने आकलन गरिँदैछ नि ?

राजनीतिमा असम्भव केही देखिँदैन । त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नेपालको संकट र यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको क्षमतामा भर पर्छ । संसद्वादी दलको असफलताको कारणले त्यस्तो भएको हो, तर राजतन्त्र पुनस्र्थापना झन् सम्भव छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । नेपाललाई वैज्ञानिक र जनवादी व्यवस्थामा लैजानु नै समस्याको समाधान हो । नेपालमा आन्दोलन र निकासको सम्भावना भनेको नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै वस्तुवादी उचित विकल्प हो ।

१९० पटक
प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं

Ad
Ad
Ad