Suchana Kendra

Ad

गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचारप्रचण्ड सरकारको हैसियत भारतीय राजदूत जत्तिकै देखियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव नेकपा एमाले

प्रचण्ड सरकारको हैसियत भारतीय राजदूत जत्तिकै देखियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव नेकपा एमाले

November 11, 2016१९१ पटक

                            prithivi_subba_gurung1 जुन पृष्ठ भूमिमा र जुन उद्देश्य राखेर यो सरकार निमार्ण भएको हो त्यही आधारमा यो सरकारको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । सरकार भनेको जनताको दैनिक जनजिवनदेखि राष्ट्रको दैनिक कार्य गर्ने संस्था हो ।

सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसको असर जनसमुदायमा पनि पर्नुपर्छ, पर्छ नै । सरकारले गरेका निर्णयले जनजीवन प्रभावित हुन्छ । सररकाले राम्रा काम गरेमा त्यही किसमको प्रभाव पर्छ । नराम्रा काम गरे त्यही किसमको प्रभाव पर्छ ।

यो सरकारको प्रभाव पनि त्यही किसमको पर्नु स्वभाविक हो । यो सरकारको मूल्याङकन गर्नुपर्दा जुन कामका लागि भनेर निमार्ण भएको हो त्यही आधारमा गर्नुपर्छ ।

१. केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पुनः निमार्णको काम छिटो छरितो गर्न सकेन भनेर निमार्ण भएको हो । तर यो सरकारले पनि पुनः निमार्णको कामलाई भनेजसरी जनजीवनमा प्रभाव पार्ने गरी गर्न सकेन । अहिले पनि विद्यार्थीहरु चौरमा पढिरहेका छन् । हिउँद लागिसक्यो तर कसैका घर बनेका छैनन् ।

प्राधिकरण बनाउनेदेखि अरु सबै काम ओली सरकारको पालमा नै बनेको हो । दसैँ तिहार खुल्ला आकासमा मनाए । अनुदान पनि हिजोको तरिकामा वितरण भएको छ । फास्ट ट्रयाकमा काम भएन । यो सरकार जे कुरा गर्छु भनेर निमार्ण भएको हो त्यसमा असफल हुँदै गएको छ ।

अहिले भारतको रणनीतिक उद्देश्यमा नेपाल फसेको प्रष्ट भएको छ । यो भनेको भारतको नियन्त्रणमा फसेको देखियो । भारतको रणनीतिमा नेपाल चलेको देखियो । यो भनेको बिग्रेको कुरा सपारेको होइन । भारतले नेपाललाई भुटानजस्तो एसोसिएट राष्ट्रजस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसकारण छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने कुरामा पनि सफल देखिएन ।

२. यो सरकार गठन हुनमा ओली सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेकाले निमार्ण भएको दाबी काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ । तर यो सरकारले त्यतातर्फ पनि सफल हुन सकेन । यदि भारतले जे भन्यो त्यही मान्नु नै सम्बन्ध सुधार हो भने त्यो भएको छ । तर हिजोको भन्दा बढी भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ । हिजो सुध्रेको सम्बन्ध बिगार्दै छ यो सरकार । हिजो स्वाधीनताको कुरा, राष्ट्रियता, अखण्डताको कुरा ठीक ठाउँमा पुगेको थियो । अहिले खस्केको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा गएको सममया दुई देशबीच भएको संयुक्त वक्तव्य पढे पुग्छ ।

अहिले भारतको रणनीतिक उद्देश्यमा नेपाल फसेको प्रष्ट भएको छ । यो भनेको भारतको नियन्त्रणमा फसेको देखियो । भारतको रणनीतिमा नेपाल चलेको देखियो । यो भनेको बिग्रेको कुरा सपारेको होइन । भारतले नेपाललाई भुटानजस्तो एसोसिएट राष्ट्रजस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसकारण छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने कुरामा पनि सफल देखिएन ।

नेपाल सरकार र भारतको राजदूतको हैसियत एउटै होइन । तर यो सरकारले त्यो हैसियत बनाएर आएको छ ।

यदि भारतको राष्ट्रपतिको स्वागत गर्न नेपालको राष्ट्रपति एयरपोर्टमा स्वागत गरेका आधारमा हुँदैन । किनभने यो त हाम्रो धर्म संस्कृति हो अथिति देव भवः हो । भारतले नेपालको संविधान संशोधनमा कुनै कुराको परिवर्तन गरेको छैन । जुन कुरा भारतको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए त्यही कुरा संवैधानिक भनिएका राष्ट्रपतिले भने । व्यक्ति फरक भए पनि भारतको भाषामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । नेपालको संविधानका बारेमा । अनि कसरी सुध्रेको भयो सम्बन्ध । मधेसीका मागहरु सम्बोधन गर भनेर अहिले राष्ट्रपति गए । उनीहरुको विदेश नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

३. मधेस आन्दोलन र संविधान सबैलाई स्वीकार्ने बनाउने भनेर निमार्ण भएको हो । तर त्यसमा पनि केहि काम भएको छैन । मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न भनेर बनेको सरकारले अहिलेसम्म केही काम नै गरेन । न त संविधान संशोधनको कुरामा छलफल गरेको छ । न त संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भएको छ । न त प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग संविधान संशोधनबारे छलफल गरेको छ । अनि कसरी भयो मधेसको आन्दोलन सफल । अहिले मधेसी दलका नेताहरु नै सरकारले आफूहरुलाई ढाँटेको कुरा गरिरहेका छन् । यो भनेको सरकार यसमा पनि असफल नै भएको देखिन्छ ।

४. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम गर्ने भनेर निमार्ण भएको हो । तर यसमा पनि पहिलो सरकारले गरेका कामभन्दा बढी केही भएका छैनन् । पहिलो सरकारले केही विधेकहरु निमार्ण गरेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग पहिला नै बनेका हुन् । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन बनाएको छैन । यसका लागि चाहिने कानुन संशोधन गर्नु पर्नेमा केही काम गरेको देखिँदैन । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन केही काम भएको छैन । यसमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर मात्र हुँदैन । यसमा धेरैको सहभागिता हुनुपर्छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । यी दलहरुबीच सहमति हुनुप¥यो । सेना प्रहरी छ । मानव अधिकार छ । यी सबैको सहभागिताविना नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन । सबैको सहमति चाहिन्छ नै । यी सबै मिलेर शान्ति टुङ्गोमा पुग्छ ।

५. विकास निमार्णको काम पनि भएनन् । जसरी अहिले लोडसेडिङ हटाएको कुरा भनिँदै छ । यो सब गफ हो । यो सरकारले जलविद्युत निमार्णमा ध्यान दियो कि दिएन । कति प्रोजेक्टहरु निमार्ण गर्ने नीति ल्यायो । यो भएको छैन । जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहको छ । हिजो पाइपलाइनमा भएका कामहरु पूरा भए भने त्यो यो सरकारले गरेको हुँदैन । पहिलाबाट नै नियमित भएका काम हुन् । यी कामहरु नियमित चलिरहेका हुन्छन् ।
उल्टै विद्युत प्रधिकरणले प्रोजेक्ट होल्ड गरेर बसेको छ । कैयौँ लगानीकर्ताहरु आएका छन् तिनलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाएको देखिँदैन । राजधानीमा मात्र कसरी लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिन्छ । यसको कुनै योजना छैन । कुन कुन ठाउँबाट कटौती गरेर राजधानीलाई विद्युत आपूर्ति ग¥यो भन्नुपर्छ ।

६. स्थानीय तहको पुनः संरचना र निर्वाचनमा कुनै चासो दिएको छैन । आयोगले पहिला गरेको निर्णय बदलेर पुन काम गर्न भनियो । हामीले त काम छिटो हुनुपर्छ भनेर सहमतिमा आएका हौँ । विवाद भएका जिल्लाहरुमा पुराना इलाकालाई आधार मान्न सकिन्छ भन्ने सहमति गरेका हौ । तर यो सरकारले त अझै आयोगलाई अल्झाइ राखेको छ । यो भनेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नचाहेको देखिन्छ । यदि समयमा निर्वाचन भएन भने पुनः देश समस्यमा पर्ने छ ।

रातोपाटीबाट कृष्ण गिरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित

Loading...
प्रतिकृया दिनुहोस्

भर्खरै

Ad