SuchanaKendra

  • Radio Kushum


  • सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०८०/३/३१ गते
    ४००५५ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने प्रक्रियामा २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबैभन्दा विवादास्पद हो । त्यो निर्णय हुँदा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकाले प्रायः मौन रहने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो निर्णयको बचाउमै छिटपुट प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

    २६ असार, काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले १३ वर्षअघि गरेको विवादास्पद निर्णयबारे पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुख खोलेका छन् । बारम्बार प्रश्न उठ्दा मौन रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मंगलबार पाल्पामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो सरकारले गरेको कामको समेत बचाउ गरे ।

    आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको जग्गा सरकारी हो कि होइन भनेर कानुनसम्मत रूपमा छुट्याएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘त्यो निर्णय विपरित अन्य निकायबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुने हो ?’

    के थियो, नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?

    ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको (सीआईबी)का अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो ।

    यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी प्लटिङको जग्गामा पुग्ने बाटो बनाउनुका साथै मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

    २९ चैत, २०६६ मा भएको ललितानिवाससँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यस्तो थियो– ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललितानिवासको क्याम्पा क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र जम्मा क्षेत्रफल २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर) विस्तार गर्ने ।’

    क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता भन्दै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेन । फेरि ३१ वैशाख २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गर्‍यो र मालपोत कार्यालयलाई नै मोही व्यवस्थापनको काम गर्ने भनी जिम्मेवारी दियो ।

    डिल्लिबजार मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने भनी मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरे । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा पनि मोहीका नाममा गयो ।

    भूमि सम्बन्धी कानुन अनुसार, त्यतिबेला सरकारी जग्गामा मोही नै लाग्दैनथ्यो । मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गामा मोही रहेको भनी अघि बढाएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । त्यतिबेला १२ जनालाई मोही बनाएर सरकारी जग्गा दिइएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनै मोहीबाट केही दिनमै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा पुगेको देखिन्छ ।

    जबकि मोही सम्बन्धी काम गर्ने निकाय जिल्लामा रहने भूमिसुधार कार्यालय हो । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै ललितानिवासको सरकारी जग्गामा मोही रहेको भन्दै तिनलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाम सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको देखिन्छ ।’

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । यसबारे टिप्पणी गर्दै त्रिताल प्रतिवेदनले भनेको छ— ‘भूमिसुधार मन्त्रालय, विभाग हुँदै कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष जाने र निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए सच्याउन सक्ने अवस्थाबाट नियतवश वञ्चित गरेको देखियो ।’

    यद्यपि बालुवाटारको कति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो भन्नेमा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा एकरूपता छैन ।

    त्रिताल प्रतिवेदन अनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बाहिरका सरकारी जग्गामा ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरी उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडिएको थियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी सरकारी जग्गा घट्यो । अख्तियारले भने कतिपय व्यक्तिलाई निर्णयमा भन्दा बढी जग्गा बाँडिएकाले अतिक्रमित जग्गा अझै बढी रहेको दाबी गरेको थियो ।

    मंगलबार पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने ‘ललितानिवासको जग्गा सरकारी हो कि होइन भन्नेबारे आफ्नो सरकारले कानुनसम्मत रूपमा छुट्याएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको’ दाबी गरे । तर उनकै निर्णयमाथि अध्ययन गर्न गठित त्रिताल समितिले त्यो दाबीको खण्डन गर्छ ।

    भूमि सम्बन्धी कानुन अनुसार, त्यतिबेला सरकारी जग्गामा मोही नै लाग्दैनथ्यो । मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गामा मोही रहेको भनी अघि बढाएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । त्यतिबेला १२ जनालाई मोही बनाएर सरकारी जग्गा दिइएको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनै मोहीबाट केही दिनमै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा पुगेको देखिन्छ ।

    बालुवाटार विस्तार गर्ने २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज बनाउने नाममा सभामुख निवासको पर्खाल समेत भत्काएर आठ मिटर चौडा बाटो बनाइएको थियो ।

    मन्त्रिपरिषद् निर्णयको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो— ‘प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमदेखि प्रधानमन्त्री निवासको विस्तारित क्षेत्रको दक्षिण भई सभामुख निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने करिब ५७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ बाटो बनाउन ७ रोपनी ३ आना ३ दाम ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको प्रयोग हुने र त्यसक्रममा सट्टा भर्ना नपाउने निर्णय भएको थियो ।

    निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जान सरकारी जग्गाबाट बाटो बनायो । त्यसमा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा समेत उपयोग भयो । चार वर्षअघि अख्तियारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘विस्तारित क्षेत्रसँग जोडिएको निजी प्लटिङभित्र रहेका घरघडेरीमा बाटोको पहुँच पुर्‍याउने निहित उद्देश्यबाट प्रेरित भई तयार भएको देखिन्छ ।’

    नभएको मोही खडा गरेर जग्गा दिलाउनेदेखि भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जान सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाउनेसम्म काम भएका कारण पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वको समितिले बालुवटार विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा २९ चैत २०६६ को निर्णयलाई ‘दूषित’ भनेको छ । त्यो निर्णयका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमाथि टिप्पणी लेख्नेहरूले पछि विवरण सच्याएको भेटिएको थियो, जसलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले किर्ते भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    ‘गलत मनसाय थिएन’

    पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको दाबीमा, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास निकै साँघुरो र अव्यवस्थित भएकाले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो । पटक–पटकको छलफलमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले बालुवाटारको निवास साँघुरो भयो, एउटा मात्रै गेट र निकास सुरक्षाको दृष्टिकोणले उचित भएन भनेर विस्तारमा जोड दिएका थिए ।

    प्रधानमन्त्री निवास बाहिरको जग्गा समेत सरकारी नै रहेको भन्दै त्यसलाई भित्र पार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएपछि त्यसमा सहमत भएर आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न निर्देशन दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियारलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ ।

    चार वर्षअघि उनले धेरै ठाउँमा र अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फँसाउन र राजनीतिक भविष्य संकटमा पार्न ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आफूलाई मुछिएको दाबी बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए ।

    ‘विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका लागि भवन निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न कर्मचारीहरूलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियारको बयानमा भनेका थिए, ‘सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने काममा मेरो निर्देशन थिएन ।’ उनले मंगलबार पाल्पामा बोल्दा पनि कुनै मानिसलाई निर्णय गरेकै आधारमा दोष लगाउनुभन्दा नियत हेर्नुपर्ने र निर्णयबाट फाइदा लिने गिरोहमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।

    उनको दाबीलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले बयानबाटै खण्डन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिव सहितको बैठकले निर्देशन गरेकाले नै आफूले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने प्रस्ताव लेखेको भनी बस्न्यातले विशेष अदालतमा समेत बयान दिएका थिए । उनले बयानमा भनेका थिए— ‘२०६६ साल माघ ८ गते मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकबाट निर्णय गराई त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट मिति २०६६ साल माघ १४ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो ।’

    नियत कि नीतिगत ?

    भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतको समूहले भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयबाट ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि उनीहरूले अख्तियारले समेत अनुसन्धान गर्न नसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गराएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुनु र निर्णय हुनुअघि नै सरकारी जग्गामा मोही खडा गरी जग्गा किनबेच गर्न शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायतले कागजात र लिखतहरू नै तयार गरेको सीआईबीले डेढ वर्षअघि नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको, एक सरकारी वकिलले बताए ।

    अनियमिततामा मुछिएका नासु प्रकाशनारायण भट्टले पनि मालपोत कार्यालयमा तयार भएका टिप्पणी र विवरण नमिलेको भेटिएपछि भूमाफियाले नै मन्त्रिपरिषद्‍बाट संशोधन प्रस्ताव पारित गराएको बयान दिएका छन् ।

    उनले अख्तियारमा गरेको बयानमा भनेका छन्— ‘कुनै–कुनै व्यहोरा मिलेन भनी रामकुमार सुवेदीलाई भनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भएको पत्र ल्याएको जस्तो लाग्छ । रामकुमार सुवेदीले मोठदेखि नापी कार्यालय र मन्त्रालयबाट ल्याउने काम गर्थे, कहिलेकाहीं व्यहोरा बुझ्न शोभाकान्त ढकाल पनि आउने गर्नुहुन्थ्यो ।’

    प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा समरगंग कम्पनीको जग्गामा मोही रहेको भनी उनीहरुलाई सट्टाभर्नामा जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो प्रस्तावका साथ पेश भएको मोहीहरुको सूची । यो सूचीलाई छानविन समिति, अख्तियार लगायतले नक्कली भनेका छन् ।

    तर चार वर्षअघि १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको हकमा भने प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णयलाई नीतिगत मान्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा भनिएको थियो— ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा(४)मा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने व्यवस्था छ ।

    सर्वोच्च अदालतले ८ असोज २०५३ मा प्रतिपादन गरेको नजिरले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने नजिर स्थापित गरेको छ । नेपाल र डा. भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

    अनि बोल्ने आँट गरे

    पछिल्लो पटक लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान थालेको छ । यसक्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङदेखि बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसम्म पक्राउ परेका छन् । उनीहरूमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतले अनुमति समेत दिएको छ । तर निर्णयकर्ताहरूलाई किन उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि नेता नेपालले मुख खोलेका छन् ।

    अख्तियारले छानबिन गरिरहेको समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भने लामो समय मौन बसेका थिए । आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने भन्दै उनी बयान दिन समेत गएनन्, अख्तियारको टोलीले उनकै घरमा बयान लिएको थियो ।

    बरु बन्दकोठामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोधपूर्वक आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिध्याउन ललितानिवासको फाइल अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाउँथे । प्रहरी स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसामु अनुसन्धानमा के भइरहेको छ भनेर चासो राखिरहन्थे ।

    किनकि ओली सरकारकै पालामा २०७७ असारमा त्रिताल समिति बनेको थियो, ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय खारेज गरेर थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कलह बढेको थियो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली एकातिर थिए भने नेता नेपालले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए ।

    ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा बाँडियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरका साथै २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चले नेकपाको एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि प्रचण्ड र माधव अलग भए । तर पनि माधवकुमार नेपाल एमालेमा सहजै फर्किएनन् । बरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारलाई विश्वासको मत दिए, अनि भदौ २०७८ मा एमालेबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी बनाए । र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा छन् ।

    त्यसैले उनी ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर धेरै चिन्तित नभएको नेताहरू बताउँछन् । ‘उहाँ यसपालि अलि निश्चिन्त देखिनुहुन्छ । प्रतिशोधमा अघि बढेको मुद्दाले के पो गर्ने हो भनेर पहिले जस्तो त्रास र चिन्ता छैन’ एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘आफूमाथि अप्ठ्यारो नपर्नेमा अलि ढुक्क देखिएकाले उहाँले संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर छिटपुट प्रतिक्रिया पनि दिन थाल्नुभयो । पाल्पाको अभिव्यक्ति त्यही हो ।’

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    भोलि बेलुकासम्म पहिचान भएका शव आफन्तलाई दिन सकिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

    काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव पहिचान...

    अपाङ्गमैत्री कानून निर्माणको मस्यौदा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण

    पोखरा। अपाङ्गमैत्री कानून निर्माणको मस्यौदा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ...

    फेरियो शाखा अधिकृत, नासु र खरिदारको पाठ्यक्रम, प्रथमपत्रको अंक नजोडिने

    काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाको प्रारम्भिक चरणको प्रथम पत्र र पाठ्य योजनासम्बन्धी व्यवस्थामा...

    श्रीमदवीतक चर्चा एवं श्रीकृष्ण कथा प्रवचनको पूर्व सन्ध्यामा कलशयात्रा

    पोखरा । एक महिने श्रीमदवीतक चर्चा एवं श्रीकृष्ण कथा प्रवचनको पूर्व सन्ध्यामा पोखरामा कलश यात्रा...

    पत्थरी, टयुमरदेखि क्यान्सरसम्म पत्ता लगाउन सक्ने अल्ट्रासाउन्ड कसरी गरिन्छ ?

    अल्ट्रासाउन्ड भन्नासाथ महिलाले गर्भावस्थामा धेरै गराएको सुन्नुभएकै होला । कति महिलाले गर्भवती भएको बेलामा आफैंले...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं