SuchanaKendra

  • Radio Kushum


    सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०८०/२/२३ गते
    ७६५ &#२३४६;&#२३३५;&#२३२५;

    काठमाडौं,  । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि आफूले बंगलादेश मोडललाई विकल्पका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।

    ‘दुई मुलुकबीचमा लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । विवाद लम्बिने तर समाधान नहुने स्थितिमा बंगलादेश मोडल एउटा विकल्प हो । तर, यस विकल्प कतिपयलाई मन पर्ला, कतिपयलाई मन नपर्ला । अन नपर्नेले अरु विकल्प दिए पनि हुन्छ । पहिले त्यसमा बहस, छलफल गरौं न,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।

    श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा वार्ता, छलफल र सम्झौता नै उपयुक्त हुने औंल्याए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा विवाद समाधानका विभिन्न चरण छन् । पहिलो डाइलग, डिस्कसन र नेगोसिएसन हो । दोस्रो, मेडिएटर खोज्ने । तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो । भूमि साटफेर एउटा स्कुल अफ थट् हो । लिजमा दिने, कम्पेन्सेसन दिने विधि पनि छन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त जाऔंला तर हार्नेको त हँसिलो होला, जित्नको अनुहार कालो हुन्छ ।’

    सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ जुन ६ मा बंगलादेश भ्रमणमा जाँदा दुई देशबीच जग्गाजमिन साटेफेर गरी ६८ वर्ष लामो सीमा विवादको विधिवत् अन्त्य भएको थियो । त्यस सीमा सम्झौताअन्तर्गत भारतले १ सय ११ वटा टापु र बंगलादेशले ५१ वटा टापु एकअर्कालाई सुम्पिएका थिए । भारतले लिएको जमिनका १७ हजार बंगलादेशी र बंगलादेशले लिएको गरिएको जमिनका ३४ हजार भारतीयलाई आआफ्नो रोजाइमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको थियो ।

    बंगलादेशी मोडल सम्भव होला भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको संविधान अनुकूल नभए त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले १५ मे २०१५ मा आफ्नो संविधानमा सयौं संशोधन गरेको थियो ।

    कालापानीलगायतको भूभाग भारतलाई विधिवत् दिएर त्यसको सट्टामा हामीले काँकडभित्तादेखि बंगलाबन्धसम्मको जिरो प्वाइन्टको सडक लिने हो । यो सफल हुने वा नहुने राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा भर पर्छ ।’ सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत यो सम्भव हुने पनि उनले औंल्याए ।
    सीमाविद् श्रेष्ठले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको बताए ।

    उनले भने, ‘कञ्चनपुर पश्चिममा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले सन् १९२० मा भारतलाई ४१३० एकड जमिन दियो । सट्टामा भारतले नेपाललाई बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको ४०९३ एकड जमिन दियो । नेपाल र चीनले सन् १९६१–६२ मा सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेको श्रेष्ठले सुनाए । उनले फिनल्यान्ड र स्विडेन, सर्बिया र कोसोभो, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमबीच पनि भूमि साटफेर भएका दृष्टान्त दिए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Loading...

    अमेरिकाबाट आर पाण्डेयको गर्जन, रबिलाई काम गर्न देउ, सहकारीमा अदालतले प्रमाणीत गरे २ करोण पनि तिरिदिने

    अमेरिका । लामो समय देखि अमेरिकामा कार्यरत आर पाण्डेयले हालै गृहमन्त्री भएका रबि लामिछानेलाई बिना...

    अमेरिकाबाट आर पाण्डेयको गर्जन, रबिलाई काम गर्न देउ, सहकारीमा अदालतले प्रमाणीत गरे २ करोण पनि तिरिदिने

    अमेरिका । लामो समय देखि अमेरिकामा कार्यरत आर पाण्डेयले हालै गृहमन्त्री भएका रबि लामिछानेलाई बिना...

    नेपाल परेड डे र अमेरिकामा हालसम्म कै ठुलो राशीको भलिवल प्रतियोगिताको भब्य तयारी

    बैकुण्ठ गिरी, क्यालीफोर्निया । बिगत बर्षहरुमा जस्तै यसबर्ष पनि  बिशेष गरी अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको...

    पर्वतको बिहादीमा बिशेषज्ञ सहितको बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुँदै

    पर्वत।पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा बिशेषज्ञ सहितको बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुने भएको छ । बिहादी-३ रानीपानीको...

    अनिवार्य रुपमा क्रसर खोल्नुअघि सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रस्ताव

    काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले क्रसर खोल्नुअघि अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई...

    Loading…

    फेसबुकमा हामीलाई लाईक गरौं