काठमाडौं । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ६१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका बिभिन्न प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले कञ्चनपुर र कैलालीमाा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनाका लागि शुक्लाफाटा नपा र कैलालीको गोदावरी नपाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनलेृ बताए ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बतछाए । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकार आन्तरिक छलफलमै रहेको भन्दै संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन हुने बताए ।
कानूनविदहरुले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरेर संविधान अनुकुल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबारे जनतालाई भ्रममा पार्नु जरुरी नरहेको बताए ।
प्रवक्ता कार्कीले संसदको गतिरोध हटाउन पर्याप्त पहल भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार नदेखिएको बताए । उनले सदनलाई सुचारु गर्ने दायित्व सवैको भएको उल्लेख गरे ।
